लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर, फागुन २१ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कोशी प्रदेशबाट मात्र १ लाख ६८ हजार ३ सय ८ जना मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
जसमा महिलाको संख्या १३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्ममा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ६४ लाख ५२ हजार २ सय ३४ पुगेको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा दैनिक सरदर २ हजार १ सय १३ जना वैदेशिक रोजगार जाने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई अवैधानिक तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा २ लाख ४ हजार ५ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा यो संख्या बढेर ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ पुगेको हो । यसले पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था झल्किने सुरक्षित आप्रवासन ‐सामी) ले जनाएको छ ।
बोर्डको अभिलेख अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कोशी प्रदेशबाट १ लाख ६८ हजार ३ सय ८, २१ दशमलव ८२ प्रतिशत जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारको मुख्यः गन्तव्य मलेसिया÷ खाडी मुलुकहरु छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कोशी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुको जिल्लागत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी झापाबाट ३३ हजार ५ सय ७० जना छन् । जसमा महिलाको संख्या ५ हजार ९ सय ५१ र पुरुषको संख्या २७ हजार ६ सय १९ जना रहेका छन् । सबै श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् । सवैभन्दा कम सोलुखुम्बुबाट ३ हजार १ सय ९९ पुरुष र १ हजार ९९ महिला गरी कुल ४ हजार २ सय ९८ जना मानिस वैदेशिक रोजगारमा पुगेका छन् । बोर्डको अभिलेख अनुसार बिरामी अंगभंगको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म नेपालभरिबाट २ हजार ८ सय ६० जना छन् । जसमा कोशी प्रदेशबाट मात्र २० दशमलव २५ प्रतिशत रहेका छन् । कुल संख्यामध्ये ३ दशमलव ७१ प्रतिशत महिला छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म मोरङ जिल्लाबाट २ सय ४५ पुरुष ९ महिला गरी कुल २ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको अभिलेखमा छ । झापाका १२ महिला २ सय ५ पुरुष गरी कुल २ सय १७ जनाले विदेशमा मृत्युवरण गरेका छन् । जुन संख्या यो अवधिमा सवैभन्दा बढी मृत्युु हुने जिल्लाको हो । सुनसरीका १ सय ७२, उदयपुरका १ सय ९, खोटाङका ९४ , इलामका ७४, पाँचथरका ६२ र भोजपुरका ५१ जनाको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगारको मृत्युको विवरणमा बोर्डको अभिलेखले देखाएको छ । सुरक्षित आप्रवासन ‐सामी) कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित एवम् शोषणरहित बनाउन नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौता अनुसार सञ्चालित कार्यक्रम भएको बताईएको छ । हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम ३९ वटा जिल्लाका १ सय ५६ वटा स्थानीय तह र कोशी प्रदेशको ८ वटा जिल्लाका ३२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेको विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बताईएको छ । सूचनामा पहँुच, सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता सामी कार्यक्रमका मुख्यः क्रियाकलापहरु रहेको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम ‐सामी) कोशी प्रदेशका कार्यक्रम व्यवस्थापक कोपिला दाहालले जानकारी दिइन् । आप्रवासी श्रोत केन्द्रमा सन् २०२१÷२२ देखि २०२३÷२४ मा कुल ३ हजार ५ सय ४० वटा वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु दर्ता भएका थिए । त्यसको सहजीकरण गर्दा १ हजार ५ सय २६ वटा को समाधान भएको अभिलेखले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लाका तुलनामा झापा जिल्लामा बढी रहेकोले ठगीका घटना पनि यहि जिल्लाका बढी रहेको हुन सक्छ । आप्रवासी श्रोत केन्द्रमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु र सहजीकरणको अवस्था अभिलेख हेर्दा सबैभन्दा बढी सन् २०२१÷२२ मा १ हजार ८ सय ९० र बढी २०२३÷२४ मा ३ हजार ५ सय ४० वटा समस्या दर्ता भएका थिए । सो अवधिमा ५३ करोड ६१ लाख ५६ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिवापत रकम प्राप्त भएको बोर्डको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
ठगी, जेल, मृत्यु, कठिन काम हुने, स्वास्थ्य समस्या, पैसा लिएर हराउने, पैसा र राहदानी कब्जा गर्ने, उद्धार, हराएको, राहदानी लिएर राख्ने, अन्य समस्या आउने गरेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारका ठगीहरुबाट बच्नका लागि कानुनी सचेतनाका कामहरु गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधनबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त न्याय सम्पादनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने, अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी रहेकोले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर प्रभावकारिताका लागि निर्देशन गर्ने, कर्मचारीहरुको परिणामुखी परिचालनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तहबाट हुने व्यक्तिगत तथा पुनः श्रम स्वीकृति कार्य र सूचना प्रवाहका लागि सेवामुखी संरचनाको व्यवस्थापन गर्नै, श्रम तथा रोजगारलाई व्यवस्थित, लाभदायी बनाउन स्थानीय तहले तय गर्ने, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्न संस्थागत पहल गर्ने लगायतका कार्य वैदेशिक रोजगारका समस्याहरुको सहजीकरणमा न्यायिक समिति उपप्रमुख, उपाध्यक्षको भूमिका रहने बताइएको छ ।
