झापा, फागुन ३० । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ महिनामा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।
एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीको पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार उपस्थित २६८ सांसद मध्ये १५७ जनाले दाहालको पक्षमा मत दिए ।११० जनाले विपक्षमा मत दिए । मत दिन्नँ भन्ने एक जना थिए । कांग्रेस, जनमत, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मत दिएपछि पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दाहाल नेतृत्वमा २०७९ पुस १० मा सरकार गठन भएको थियो । एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायत दलहरू संलग्न सरकारको नेतृत्व गर्दै दाहालले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यतिबेला प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेसले समेत दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मतको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले दाहालको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उनको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मत राखेका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै दाहालले २०७९ फागुन दोस्रो साता एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्तायात्रा सुरु गरेका थिए । परिणामस्वरुप कांग्रेसबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेलको शीतल निवास यात्रा सुरु भएको थियो ।
एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएपछि दाहालले दोस्रोपटक २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायत उभिएका थिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा सदनमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ सांसदले पक्षमा भोट हालेका थिए । दाहालको विपक्षमा ८९ सांसदले राखे भने नेमकिपा ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा उभिएको थियो ।
गत फागुन २१ गते कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्केपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिएका हुन् ।कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार दाहालले विश्वासको मत लिएका हुन् । संविधानको धारा १००(२) मा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
