द्रोण अधिकारी,
नेपाली नागरिकको अपेक्षा हवाइजहाजको गतिमा बढिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली गोरूगाडाको शैलीमा हिँडिरहेको छ । यही अमिल्दो शैलीको अन्तरद्वन्द्वले नेपाली नागरिकमा निराशा र आक्रोश तीब्र गति लिएर आइरहेको हो । हरेक पटक राजनीतिक दल निर्वाचनमा विकास र समृद्धिको नारा बेचेर सत्तासिन भइरहे तर, नेपालको विकास जुन गतिमा हुनु पर्ने थियो त्यस गतिमा हुन सकेन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक ठानियो । त्यसैकारण नेपाली नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्नु पर्यो । पञ्चायत कालमा सीमित पञ्चे र राजाका भरौटेको गोजीमा विकासका योजना थुनिएका थिए । त्यसबिरूद्ध नागरिक उत्रदा देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपाली नागरिकले बोल्नचाहिँ सहज रूपमा पाए तर विकासको चाहना सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न सकेन । काँग्रेस र कम्युनिष्टको नाममा केही हर्ताकर्ता विकासे बजेटबाट गोजी भर्ने प्रतिष्पर्धा तीव्र हुन थालेपछि जनविद्रोहले माओवादी आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्यो । दश वर्ष द्वन्द्वमै गुज्रिएको नेपाली राजनीतिले ३ वर्ष निरङ्कुश राजतन्त्रको शासन पनि खप्नु पर्यो । नागरिकका समस्याका चाङ बढ्दै गइरहेका बेला २३८ वर्षदेखि राष्ट्रप्रमुख रहने राजतन्त्रले सँधैका लागि विदा हुनु पर्ने दिन आयो । त्यसपछि वास्तवमा नागरिकको शासन रहने संघीयतासहितको गणराज्य हुने गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तन हुन पुग्यो । नागरिकमा विकास र परिवर्तनको तीव्र गतिको चाहना पूरा हुने अपेक्षा सतहमा आउन थाल्यो । विद्रोही दललाई ठूलो बनाएर देशको नेतृत्वमा नेपाली नागरिकले पुर्याइदिए । तर, नागरिकका चाहना अनुसार काम गर्ने छाँट देखिएन । सत्ता र शक्तिकै खेलमा पुराना दलजस्तै नयाँ दल पनि लागिरहे ।
नागरिकमा दलप्रति विश्वास घट्दै गयो । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पार गर्दा नगर्दै हिजोकै शोषण प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेको राजतन्त्रको नाम बेच्ने ढटुवारेहरूमाथि जनमत बढ्न थाल्यो । परिवर्तन भएको पछिल्लो उपलब्धी संकटतिर धकेलिन थाल्ने अवस्था आयो । यी सबै घटनाको मुख्य कारण विकास निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व चुक्नु नै मुख्य समस्या हो । तर दलका नेताहरू आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने पक्षमै छैनन् । लोकतन्त्रको सही सिद्धान्त स्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचनमा नागरिकले दलको हैसियत निर्माण गरिदिएका हुन्छन् । पहिलो दल सत्ता सम्हालेर जनताका चाहना अनुसार काम गर्ने कार्यकारी शक्ति हुन्छ भने दोस्रो दल जनताका आवाज बोकेर संसदको माध्यमबाट सरकारलाई सही बाटो देखाउँदै प्रतिपक्षमा रहनु पर्दछ तर, यहाँ तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दै पहिलो दल र दोस्रो दललाई नचाइरहेको सत्ता राजनीतिको दृश्य हेर्दा लोकतन्त्रको सिद्धान्तमाथि नै उपहास भइरहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
संघीयता आएपछि केन्द्रमा रहेको राजनीतिक अधिकार स्थानीय स्तरमा प्रेषित भएको ठानिरहेका आम नागरिकले आफ्नासामु रहेका शासकहरूबाट ढाँट, छलभन्दा फरक अनुभूति समेत पाएनन् । ५ वर्ष नेतृत्व लिँदा टिपर, स्काइभेटर, घरघडेरी कमाउने नेतृत्व मात्र नागरिकले घर आँगनको सरकारमा पनि देख्नु परिरहेको छ । आज स्थिति फेरि जटिल हुँदैछ । मुलुक बाहिर रोजगारीका लागि गएकाहरूको लर्को सीमानाकाहरूमा भीडका रूपमा देखिँदै छ । संकटका माझ जोखिम मोल्दै कसैले किन सीमा नाघ्यो ? के उसको थातथलोमा अवसरहरू खडा थिएनन् ? सोझो कुरा भन्ने हो भने गाउँ, शहर र बस्तीले अवसर नदिएकाले अधिकांश नागरिक कामका लागि देश बाहिर पलायन भइरहेका छन् । गाउँ र शहरी क्षेत्रको मनोविज्ञान कस्तो छ ? समस्या गहिरिँदै गयो भने भय, भोक र गरिबीले अनेकौं विसंगति खडा गर्न सक्छ । नेपाल असन्तुलित परिस्थितितर्फ लम्किँदै छ भन्ने तथ्य तीन तहका सरकारहरूसित छैन । विकास बजेट समयमा खर्च हुँदैन । समय गुज्रदै जाँदा खर्च गरिने प्रवृत्तिले विकासका काम पनि गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । रोजगारका अवसर खुलेको अवस्था छैन । घर आँगनमा अलपत्र विकास आयोजना छन् । थोरै समय भए पनि काम जुट्लाकी भनेर आश गरिरहेका नागरिकहरू विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने हुतीहारा शासकको तमासा हेरेर बस्नु परिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको विकासप्रति उस्तै सुस्त गति छ अनि कसरी नेपालको विकास तीव्र गतिमा होस् त ? तीन तहकै सरकारको कार्यशैलीले व्यवस्थाप्रति नागरिकमा वितृष्णा फैलिएको हो । यस सत्यलाई शासक स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । विधि र नीतिमा आधारित सत्तारोहण दलको प्राथमिकतामै छैन । आरोप लागेको व्यक्ति बल लगाएर सत्ताको शक्ति लिएर मन्त्रीको पगरी गुथिरहेको अवस्था छ ।
हरेक वर्ष गठबन्धन फेरेर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति यथावत रहने हो भने संघीय गणतन्त्रका बिरूद्ध आवाज बलियो बन्दै जानेछ । व्यवस्थाका लागि रगत बगाएकाहरूको रगतले सराप्ने दिन छिट्टै आउने छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको परिणाम २०५२ सालबाट हिंसात्मक आन्दोलनले मलजल पाएर एक दशक देश रक्तपातपूर्ण आन्दोलनमा रहँदा विकास र उन्नतिका अधिकांशस कार्य बन्द भए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बल्ल देशले शान्तिको अनुभव गर्न पाएको छ । यस उपलब्धीको बिरूद्ध जाने गरी अस्थिर सरकारको जन्म परिवर्तनको पक्षधर माओवादी नेतृत्वबाट हुनु दुःखद संकेत हो । सत्ता सहयात्री दलले महासमिति बैठक स्थलमा हिन्दु धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको, बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजहरुमा माओवादी जनयुद्धलाई अपमान गर्ने खालका शब्दावली प्रयोग गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर एमालेसँग गठबन्धन फेर्नु आफैमा अमिल्दो युक्ति पनि हो । पार्टीगत रूपमा हरेक दल स्वतन्त्र हुन्छन् । गठबन्धनमा दलको अस्तित्व बिलिन हुनु पर्छ भन्ने होइन । नीति र विधिका आधारमा गठबन्धन चल्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु बहानाबाजीमा राजनीतिक अस्थिरता निर्माणको खेल मात्र खेलिनु हो । यस्तो खेलले बेइमानी गर्नेलाई केही समय मस्ती त होला तर व्यवस्था र विधि मान्नेका लागि ज्यादै कष्टको अवस्था आउन सक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले धोका दिन बाँकी कुनै पार्टी नरहेको देखिन्छ । धोका पाएका दलहरू सबै एक ठाउँमा उभिए भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा घुमिरहेका पुष्पकमल दाहाल कहाँ पुग्लान् ? स्थिर राजनीतिका बिरूद्ध हुने गरी हरेक वर्ष बहाना बनाएर गठबन्धन फेर्ने प्रवृत्ति हेर्दा अब धोका दिन केही बाँकी रहेन । खाली सत्ता स्वार्थ अगाडि लगाउँदा प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयता विरोधीहरूले यहि मौकामा प्रदेश खारेजीको अभियान बलियो बनाउन सक्ने संकेत सत्ता उलटपलटबाट पाउने छन् । यस सत्यलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन । आफूलाई संघीयता र गणतन्त्रको सुत्रकर्ता ठान्ने पार्टीको अध्यक्ष यही उपलब्धीबिरूद्ध हुने गतिविधिमा लाग्नु बिडम्वनाभन्दा अरू हुन सक्दैन । विगतमा काँग्रेसको एउटा गल्तीले बहुदलीय व्यवस्थाले संकट व्यहोर्नु परेको इतिहास जीवितै छ । आज संघीय गणतन्त्रले संकटको सामना गर्ने दिन ल्याउने वातावरण माओवादी केन्द्रले बनाउँदै छ । जोसित गठबन्धन गरे पनि कम्तिमा एक कार्यकाल सहमतिअनुसार चल्न सक्ने नैतिक दायित्व बोकेको नेतृत्वको क्षमता अब माओवादी अध्यक्षले देखाउन सक्नु पर्छ । सत्ताका लागि व्यवस्था बिरोधीदेखि विदेशीका दलाल समेतको शरणमा पर्ने अनैतिक राजनीतिमा क्रान्तिकारी चेत भएको माओवादी पार्टी नेतृत्व लाग्नु हुँदैन । यदि सत्ता नै सवैथोक हो भन्ने भाष्य बनाएर अगाडि बढिरहने हो भने छिटै संघीयता र गणतन्त्रले विदा माग्ने दिन आउन सक्छ । अनि परिवर्तनको नाम बेचेर सत्तामा टाँसिने दिन पनि सकिने छन् । यसैले गठबन्धन फेरेर अस्थिर राजनीतिको जन्म गराउने खेल अबिलम्ब बन्द गर्न माओवादी नेतृत्व सच्चिनै पर्ने समय आइसकेको छ । नयाँ भनिएका दलको चाला पनि पुराना दलभन्दा भिन्न देखिएको छैन । २०८४ सालमा बहुमत ल्याएर शासन गर्ने सपना देखिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मका क्रियाकलाप काँग्रेस, एमाले र माओवादीभन्दा फरक अनुभव गर्न नेपाली नागरिकले पाइरहेका छैनन् । वर्तमान राजनीतिक गतिविधिले नापाली नागरिकका लागि आशाका किरण झुल्काउन सकेको छैन । उल्टै नागरिकको निरासामा राजनीतिक व्यापार बढाउन पाइने दाउपेचमा दलीय झुण्ड लागिरहेको अवस्था छ । राजनीति नसच्चिएसम्म देश र जनताको स्तर सच्चिदैन । जनजीवनमा सुधार हुने अवस्था नआएसम्म नागरिकमा आशाका किरण पनि झुल्कदैनन् । यी सवै अवस्थाले भनिरहेको सत्यचाहिँ के हो भने नेपाली नागरिको निराशा बढाउन राजनीति नै जिम्मेवार छ । जसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारसित गाँसिएर बसेको छ । प्रतिपक्ष होस् या सत्ता पक्ष देश र जनताका आवश्यकतामा केन्द्रीत हुन नसक्नु निराशाको जन्म हुने वातावरण बन्नु पनि हो । अब राजनीतिले निराशालाई हटाउने हिम्मत गर्नु पर्छ । निराशाको खेती बढाएर राजनीतिक शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने भ्रम पनि सँधैका लागि अन्त्य नभएसम्म नागरिकले राजनीतिलाई विश्वास गर्ने छैनन् ।
