झापा,चैत २७ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अड्डी कसिरहेका बेला एमाले र माओवादीको संसदीय दलले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
संसद नियममावलीको नियम ७० को १ ‘ग’ वमोजिम संकल्प प्रस्तावको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अघि बढ्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बढीमा १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनै पर्ने दाबी गरे ।
‘सरकारले बोलाएको अधिवेशनमा सरकारको प्रस्ताव हुन्छ । हामीले बोलाएकोमा हाम्रो प्रस्ताव हुन्छ, त्यो संकल्प प्रस्ताव हो,’ भण्डारीले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीले देखाउने व्यवहारअनुसार संकल्प प्रस्ताव ल्याउँछौं ।’
उनले मत विभाजनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरिने पनि जनाए । संसदीय प्रक्रियाका हिसाबले कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीको सरकार स्वतः अल्पमतमा परेका भन्दै भण्डारीले नैतिकताका आधारमा कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आउने दाबी गरे । ‘त्यसपछि पनि भएन भने १८८ उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार निर्माणको कार्य गर्नु हुने छ,’ उनले थपे ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जसअनुसार आगामी वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ ।
संविधानको धारा १८७ को उपधारा ३ ले सम्पूर्ण सदस्य संख्या बहुमतले पारित हुन नसकेमा पदबाट मुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भण्डारीले जनाएका छन् ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा स्वाभाविक रुपले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने तर्क भण्डारीको छ । उनले भने, ‘१६८ को २ बमोजिम अघि बढाउन या उपधारा ५ बमोजिम दोहोर्याउन पनि सक्नुहुन्छ ।’
उनले प्रदेश प्रमुखले यदि एमालेलाई सुझाव मागेमा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार आह्वान गर्न सुझाव दिने बताए । ‘उहाँले सुझाव माग्दा हामीले दिने हो, प्रदेश प्रमुखलाई हामी दबाब दिँदैनौं ।’
आगामी वैशाख २५ भित्र संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वास मत लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था देख्दा देख्दै अधिवेशनका लागि जेठ ११ सम्म पुग्न खोज्नु संविधानको मर्म, संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता, अल्पमतमा परेपछि पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु गलत रहेको माओवादी नेता दुर्गा चापागाईंले बताए ।
एमाले–माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, पुराना कार्यक्रम विस्थापित गर्ने, भोलिको सरकारको कामलाई प्रभावित पार्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने, सरकारी काम कारबाही प्रभावित पार्ने गरी कर्मचारी सरुवा गर्ने जस्ता अवैधानिक कार्य नगर्न समेत अपिल गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई पनि अवैधानिक कार्यमा संलग्न नहुन अपिल गरेको छ ।
