झापा, बैशाख २८ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषयको निरुपण हुनुपर्ने आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले जेठ ९ मा अर्को पेशी तोकी विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
‘यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
केदार कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री जिम्मेवारीमा कुनै काम नगर्न÷नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। २०७९ पुष २४ मा उनी माओवादी, जसपा, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । उनलाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त नै ग¥यो ।
सभामुख गौतमको राजीनामापछि साउन १६ मा थापा पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर, भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगे ।
पहिलो पटक ६ महिना ६ दिन कुर्सीमा बसेका कार्की दोस्रो पटक २९ दिनमै बहिर्गमनमा परे । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
