बिर्तामोड, बैशाख ३१ । तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले भर्खरै दिएको आदेश अव्यवहारिक देखिएको छ ।
टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको सो जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । त्यस्तै सो जग्गा ११५३ वटा कित्तामा कित्ताकाट भइसकेको छ । बिर्तामोड ५ र अर्जुनधारा ११ स्थित ५१ विगाह जग्गामध्ये ३८ विगाह जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसंगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज ,कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यवसायिक संस्था छन् । त्यस्तै दुई दर्जनको हाराहारीमा होटलहरु संचालनमा रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको चिया उत्पादनबाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश दिएपछि संरचना निर्माण गरिसकेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् ।
झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । यो जग्गाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्दा मुद्दाको बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बिर्तामोडका लीला उदासीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त मुद्दा किनारा लागेको अवस्थामा केही बोल्नु नपर्ने भनिएकाले ५१ बिगाह जग्गा सुरक्षित रहेको बताए ।
उदासीका अनुसार भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क पनि ५१ बिगाहभित्रै पर्छ । ५१ ीबगाह जग्गामध्ये सोही बेला केही जग्गा ७३ जनाले किनबेच गरिसकेका थिए ।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादन बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको छ ।
२०६० सालमा बिक्री भएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने आशय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रहेको छ ।
२०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । तर, त्यतिबेलै अदालतबाट निर्णय भइसकेको भन्दै त्यसबारे सर्वोच्च अदालत थप बोलेको छैन ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाह जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू ।’
गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा मुद्दाको हकमा चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाह १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
