बिर्तामोड, जेठ २ । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा फिर्ता गराउन आदेश दिएपछि कांग्रेस र एमालेबीच आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको छ ।
एकले अर्कालाई कमिशन खाएर गिरीबन्धु टि इस्टेटको ५१ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिएको आरोप लगाएका हुन् । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयबाट गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा सट्टापट्टा भएको थियो । राजमार्गदेखि उत्तरपट्टि रहेको चियाबगान फाडेर आवासीय क्षेत्र बनाइएको थियो । सट्टापट्टाका लागि नरेश वर्मालगायतले कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सहयोग गरेका थिए । चियाबगान मासेर खाली बनाइएको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न विष्णुकुमार राई अध्यक्ष रहेको बिर्तामोड आवास कम्पनी खोलिएको थियो । त्यस कम्पनीमा २७ जना रहेका थिए । कम्पनीमा रहेका सबैजनाले राम्रो आम्दानी गरेका थिए ।
राजतन्त्र फ्यालेर लोकतन्त्र ल्याउन लागेका सात दल नै चिया बगान मासेर प्लटिङ गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न थिए । त्यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको अध्यक्षतामा टेकबहादुर गिरी बसपार्क निर्माण समिति बनाइएको थियो । सोही समितिले भारतीय दूतावासबाट करिव दुई करोड बजेट ल्याएर बसपार्क निर्माण गरेको थियो । यसरी सबै दल र तिनका नेताहरु मिलिजुली भरपूर फाइदा लिइसकेपछि अहिले त्यस जग्गाका विषयमा आरोप प्रत्यारोप लगाउन थालेका छन् ।
यसैबीच सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जमिन कांग्रेसले नै कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको टि इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमाथि एमाले नेतृत्वलाई प्रश्न उठिरहेका बेला ओलीले भने कांग्रेसलाई नै आरोप लगाएका हुन् ।
एमाले संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले टि इस्टेटबारे उठाइरहेको कुरा ‘बकबास’ रहेको उल्लेख गरे । ‘म भन्न चाहन्छु–५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि इस्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन ।’
