झापा,जेठ १४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । नयाँ मापदण्डसहितको निर्देशिका स्वीकृति गरेको हो ।
यसअघि शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै रोक्का सरुवा फुकुवा भएको हो । अब यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन हुनेछ ।
कार्यविधि अनुसार सरुवाका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै शिक्षकले सरुवाका लागि विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ७ को उपदफा २ मा अनिवार्य अवकाश हुने भई शिक्षकको पद रिक्त हुने भएमा तीन दिन अगावै सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली- IEMIS_) मा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्नेछ ।
रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ ।
सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिन भित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्नेछ ।
दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेश भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाईले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली-IEMIS_ मा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ ।
विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्ता शिक्षकहरूको हकमा सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा जान सकिने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक सरुवा लगायतका विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न संघीय संसद्बाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने कुरा पारित भइसकेको छ ।
उक्त पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरू बारे जानकारी पाउने देखि स्थानान्तरणको आवेदन गर्न सकिनेछ । शिक्षकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै कामलाई कुनै असर नहुने गरी पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य सरुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । विद्यालय, स्थानीय तह, इकाई र केन्द्रको अधिकारी पनि पोर्टल मार्फत सुनिश्चित गरिनेछ ।
यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघि सहमति प्राप्त गरी प्रक्रियामा रहेका सरुवासम्बन्धी विषयहरू यसै निर्देशिका बमोजिम भएको मानिने छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमान योग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका बनाएको बताइन् ।
‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतमा मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थान बिन्दु हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
