झापा, जेठ १४ गते । सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको अत्यावश्यक औषधीको मौज्दात नहुँदा निःशुल्क औषधी वितरणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षणको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको अत्यावश्यक औषधी स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात नहुँदा निःशुल्क औषधी वितरणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देखाएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर मार्फत परीक्षण गर्दा यस्तो देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार निःशुल्क वितरण हुने औषधीमध्ये केही औषधीको स्वास्थ्य संस्थामा रहेको मौज्दात निरीक्षण गर्दा २६४ संस्थामा सिटामोल, ३५३ संस्थामा अबलेण्डाजोल, ७१६ संस्थामा भिटामिन ए क्याप्सुल, ७२१ संस्थामा एमोक्सोसिलिन, ५३४ संस्थामा नाभी मलम र ३८० संस्थामा जीवनजलको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको छ ।

सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक औषधी नियमित रुपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था गरी सोको अनुगमन गर्न महालेखा परीक्षण निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल सरकारी अस्पताल २०१, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १८९, हेल्थपोष्ट तीन हजार ७९४ समेत चार हजार १८४ स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् ।

ती स्वास्थ्य संस्थामार्फत सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको र निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधी यीनै स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण हुने गरेको छ ।

निःशुल्क वितरण गरिने औषधीहरु प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय तीनवटै सरकारमार्फत खरिद गरी वितरण हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्