लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर । झापामा काठको अवैध तस्करी वर्षेनि बढ्दो छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको अवैध काठ सम्बन्धी त्रिवर्षिय अभिलेखले यस्तो देखाएको हो।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि ०८०÷०८१ सम्म झापा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट काठको ठूलो तस्करी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा झापा प्रहरीले १ हजार २ सय ६८ क्युविक फिट काठ तथा त्यसमा संलग्न १२ जना मानिस र १३ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले त्यो वर्ष जिल्लाका अलग अलग स्थानबाट पक्राउ गरिएका काठ तथा सवारीसाधनको मूल्य ४० लाख ५७ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ रहेको बताए ।
पछिल्लो समय काठको अवैध कारोवार बढेपछि प्रहरी गोप्यरुपमा परिचालन भएपनि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को एकवर्षे अवधिमा अवैध धन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । त्यो वर्ष ९७ लाख ९४ हजार ८ सय १० रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ हजार ४ सय ७२ क्युविक फिट काठ , त्यसमा संलग्न २९ वटा सवारीसाधन र १३ जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको चन्दले जानकारी दिए । जिल्लामा बेला–बेलामा काठ तस्करी र अवैध ओसार–पसारका घटनाहरू हुने गरेका छन् । इलाम तथा झापाबीच खुल्ला सिमाना भएकाले काठ तस्करी हुने गरेको प्रहरीको भनाई छ । खासगरी भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रका सामुदायिक र सरकारी वनक्षेत्रबाट दिनहुँ अवैध काठ चोरी निकासी हुने गरेको बताईएको छ ।
राति र विहानको समयमा काठ तस्करी हुने गरेको गोप्य सूचना पाएपछि प्रहरी टोली खटाएर पक्राउ गरिएको कार्यालयको भनाई छ । सम्भावित काठ तस्करी रोक्न सुरक्षाकर्मी प्रभावकारी परिचालन गरिएको भनेर प्रहरीले दाबी गरिरहँदा इलामका वन जंगलबाट अवैध रूपमा काटिने चिरान वा गोलिया काठ झापातिर तस्करी हुने क्रम नरोकिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को दश महिनामा जिल्लाका अलग अलग स्थानबाट ६ सय ९१ क्युविक फिट काठ बरामद भएको छ । यस वापत ४० लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा प्रयोग भएका ८ वटा सवारीसाधन र संलग्न ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्दले बताए ।
झापासँग सिमाना जोडिएको इलामको सीमावर्ती वन क्षेत्रबाट तस्करी गरी ल्याइएको अवैध काठ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले बरामद गर्ने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति र सक्रियता कम रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा तस्करी बढेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ । प्रहरीले बरामद गरेको सबै काठ तथा सवारीसाधन आवश्यक कारवाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय झापामा बुझाउने गरेको छ । तर, ती काठ र सवारीसाधन समयमै लिलाम नहुँदा वन कार्यालय परिसरभित्र काठ कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने सवारीसाधन कवाडीमा परिणत भएका छन् ।
लाखौं मूल्यका सवारीसाधन डिभिजन वन कार्यालय झापाले लिलामी गर्न नसक्दा कवाडीमा परिणत भएका हुन् । केही कानूनी जटिलताले गर्दा तत्काल लिलाम गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।
झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समयमै यी सवारीको लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको वन कार्यालयका सूचना अधिकारी अञ्जना पुरीले बताइन् । समयमै ती सवारीसाधन लिलाम बिक्री हुन नसक्दा भौतिक अवस्था ह्रास हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म ती सवारीसाधन ‘डम्प’ गर्दा रेखदेख गर्ने जनशक्तिको अभावमा सवारीसाधनका पार्टपूर्जा हराउने, नष्ट हुने र विग्रने गरेका छन् । यसले राज्यले ठूलो आर्थिक घाटा भएको स्वयम् वन अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । ‘यसको लिलामी प्रक्रिया झन्झटिलो छ ’ सूचना अधिकारी पुरीले भनिन्—‘ धेरै वर्षपछि भर्खरै एकपटक लिलामी भयो, अब सवै काम गर्दा कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुहुन्छ यसले गर्दा समयमै कारवाही अघि बढाउन सकिएको छैन । ’ अहिले कतिपय स्थानमा ती सवारीसाधन एकमाथि अर्काे गर्दै राखिएका कारण माटोले पुरिन गई कवाडीले पनि लैजान नमान्ने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । समयमै त्यस्ता सवारीसाधनका विषयले निकास नपाउँदा राजस्वमा असर पुग्दै आएको उनले बताइन् ।
काठ तस्करीमा प्रयोगका गरेका ती सवारीसाधन कार्यालयका परिसरमा बर्षौदेखि रहेका छन् । कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका ट्रक, पिकअप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, साइकललगायत सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै झारजंगलले ढाकेको छ । वन कार्यालयमा थन्किएसँगै लाखौं राजस्वसमेत गुमेको छ । नीतिगत व्यवस्था गरेर यससम्बन्धी समस्यालाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने, यो कहिलेसम्म डम्प गर्ने ? छिटो लिलाम गरेर त्यसबाट उठेको रकम राजस्वमै हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कार्यालय अगाडि वर्षौं अघिदेखिका मोटरसाइकल र स्कुटर लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । खिया लागेका कबाडी अवस्थाका सवारीसाधनले शहरको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको स्थानीयको भनाई छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन लिन सवारी धनी नआएपछि समस्या भएको कार्यालयको भनाई छ । एकजना वन अधिकारीका अनुसार झापामा मात्र नभई देशभरि नै यस्तो समस्या रहेको छ । ‘यो समस्या देशैभरि नै छ तर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी अघि बढेका छौँ’, उनले भने, ‘लिन नआएका सवारीसाधनलाई लिलाम एवम् अन्य व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको छ । यो समस्या समाधानका लागि पहल आवश्यक रहेको छ ।’ वन कार्यालय परिसरमा रहेका खिया लागेका र बेवारिसे सवारीसाधनले शहरको सुन्दरतालाई बिगारेको वातावरणविज्ञ सुदर्शन खत्रीको भनाई छ । वर्षौंदेखि सवारीसाधन अलपत्र छन् । मुख्य सडक छेउमा बेवारिसे सवारीसाधनले धेरै ठाउँ ओगटेको छ भने हेर्दा पनि कबाडी खाना जस्तो देखिन्छ ।
