झापा, जेठ २६ । लागुऔषधका रूपमा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको गाँजा खेतीलाई औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्ने तयारी भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाको सम्भाव्यताबारे सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजालाई औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गरी यसको सम्भाव्यताबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले नियमावली बनाउन लागिरहेको बताए ।
उनले गाँजाको औद्योगिक तथा औषधीजन्य उपयोगका लागि एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत जनाकारी दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमा गाँजा खेतीको औषधी प्रयोजनका लागि व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने “सरकारले बजेटमा नै गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी नियमवाली तयार गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । आगामी एक महिनाभित्र सो नियमावली तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।”
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित रहे पनि यसबाट बनेका वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइरहेकाले यसको बहुउपयोगिताबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, “बाहिर गाँजा प्रतिबन्धित छ तर यस पटक मैले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा गाँजाबाट बनेको झोला सार्वभौम संसद्मा लग्दा कानुनी प्रश्नभन्दा प्रशंसा नै बढी भयो । यसले पनि गाँजाको बहुउपयोगिताको महत्व दर्शाउँछ ।
पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीको बहुउपयोगिताबारे चर्चा गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा कुनै कम्पनीलाई नभई किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी गाँजा खेती गर्ने इजाजत किसानलाई मात्र दिनुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा गाँजालाई कम घातक लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरेपछि विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा यसको उत्पादन र प्रयोग खुला गरिएको छ ।
छलफलमा सहभागी संसाद तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन सक्ने गाँजाको औषधीय प्रयोग र औद्योगिक उपयोगिता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिए । समितिमा छलफलपछि सभापति डा. आरजु राणाले सरकारलाई तत्काल यसबारे नियमावली तयार गरी गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिँदै तीन महिनाभित्र सरकारले नियमावली जारी नगरे समितिले उपसमिति गठन गरी यसको अध्ययन सुरु गर्ने बताइन् ।
