झापा,असार ९ । स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा लेखा समूहलाई बाइपास गर्ने क्लज राखेर कार्यन्वयनमा ल्याइएपछि कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। समान तहका सबै समूहका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
ऐनको मक्सद सबैले पाउने भन्ने भएपनि पछि क्लज राखेर लेखा समूहलाई बाइपास गरिएको आन्दोलनरत लेखा अधिकृत सिताराम राउतले बताए। उनले ऐनमा संशोधन गरेर लेखा समूहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिएको जनाए।
लेखा अधिकृतहरूले माथिल्लो तहमा सेवा समूह नछुट्याउन र सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको चलखेलका कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन २ वर्षमा २ पटक संशोधन भइसकेको छ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन्। तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा भइसकेका छन्। समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन्।
ऐनले आठौं तहबाट नवौं तहमा बढुवा हुन समूह छुट्याएर प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो यही व्यवस्था टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले समेत बढुवाको सूचना निकालेपछि असारमा लेखा अधिकृतहरूले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन थालेका हुन्।
उनीहरूको मुख्य माग प्रदेशभर आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउनु रहेको छ। माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन्। तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ।
माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गरेर ऐनको मूल मर्म अनुसार दफा संशोधन हुनुपर्ने लेखा नियन्त्रक ध्यानवीर राई बताउँछन्। राज्यको विभेदकारी नीतिले कर्मचारी प्रशासनमा थप बेतिथि मौलाउने अवस्था सृजना भएको उनको बुझाइ छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ। प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरूले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन्।
आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। आइतबारबाट प्रदेशभर सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारेका छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई निजामती सेवाका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले समेत साथ दिएका छन्।
आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच कर्मचारी संगठनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। उनीहरूले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोशी प्रदेश, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
