झापा, असार ११ । कोशी सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको पूर्ण इजलासले कोशी सरकारविरुद्ध कार्कीले दिएको रिट खारेज गरिदिएको हो।
कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदारलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर,उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।
आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी थियो। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका थिए।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो। पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहेका छन्। जेठ ३१ गतेदेखि सो रिटमा पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको थियो।
