बिक्रम सम्बत २०६२–०६३ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी तथा संसदीय ब्यवस्थालाई स्विकार्दै २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् उदाएका बहुदलवादी दलहरुको संयुक्त आह्वानमा १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो। यसले नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश बिनासपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको सकृय राजतन्त्रमात्र अन्त्य गरेन, बरु २२५ बर्ष पुरानो आधुनिक शाह वंशीय राजसंस्थाको अन्त्य गरेर गणतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भयो। अन्तरीम संबिधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा र कार्यान्वयन हुन थाल्यो। अब नेपाल संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा परिणत भयो। संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर तीन प्रकारका सरकारहरु अस्तित्वमा आए। दह्रो , अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु गाउँमा पुग्दा विकास, अधिकार, कर्तब्य मात्र गाउँमा गएन, बरु सेवा पनि पुग्यो। अब जिल्ला धाईरहनुपर्ने बाध्यता जनतालाई परेन। तर आम जनआकांक्षा सम्बोधन हुन एकदमै ढिलाइ भयो।
निर्वाचन एकदम खर्चिलो बन्दै गयो। पार्टीहरु जनमुखीभन्दा बढी नेतामुखी बन्दै गए। आम जनतामा असुरक्षा, बेरोजगारी समस्या र गरिबीले आक्रान्त बनाउदै लग्यो। बिस्तारै दलहरुप्रतिको अविश्वास झाङ्गिदै गयो। निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलले बहुमतको आधारमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहन पुगेन। निर्वाचन पछाडीका गठबन्धनहरु अबिश्वासको कारण पतन हुँदै गए। दलहरुबिचको अबिश्वास, बिभाजन र तिक्तता अझ झाँगिदै जान थाल्यो। निर्वाचन अगाडि गरिएका गठबन्धनले पनि टिकाउ सरकार दिन सकेन । मुख्य गरेर कम्युनिष्ट दलहरुको एकताको प्रयास गरियो। लामो समय नहुँदै आपसी कलहले टुक्रा–टुक्रामा बिभाजन हुने अवस्था देखा पर्यो। त्यतिमात्र होइन, उच्च पदीय जिम्मेवारीमा रहेका वा रहिसकेका नेताहरुका तल्लो दर्जाका लोलीबोली , गाली , गलौजको एउटा शृङ्खला नै सुरु भयो। आ–आफ्ना पक्षका मानिस भेला पारेर अर्को पक्षका नेतालाई अति नै तुक्ष शब्दमा गाली गलौज गर्न कोरोनाले पनि छेकेन। जनता कोरोनाले मर्न लाग्दा औषधिमा गरिएको भ्रष्टाचारको गन्ध सुँघ्दै छट्पटिनु पर्ने अवस्था बन्यो।
प्रदेशहरु कार्यकर्तालाई सभासद्को पद र मन्त्री पद बाँड्ने निकायजस्ता बन्न पुगे। थेग्नै नसकिने खर्च, बिलासिलो, उत्ताउलो रहनसहन अनि २÷४ महिनामै प्रादेशिक सरकार बन्ने र ढल्ने खेलले झनै बितृष्णा बढ्न थाल्यो। संघीय र प्रादेशिक सरकारहरु अस्थिरताका मोडेल नै बन्न पुगे। नयाँ भनिएका र अलिअलि बिश्वास जित्न लागेका दलहरुको नेतृत्व समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त बने। ‘काम भन्दा कुरा धेर’ भनाइ चरितार्थ हुँदै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय ऋणले आकाश छोयो तर, भए गरेका राम्रा कामहरुको यथोचित प्रचार समेत हुन सकेन ।
आदि मौलिक सनातनी सभ्यता न त खोजी गरियो ,नत त्यसको विकासको लागि कुनै ठोस काम। जबर्जस्त लादिएको धर्म निरपेक्षताको नीतिले बहुसंख्यक ॐकार परिवारभित्रका मानिसहरुको मन दुखाउने काम मात्र भयो। अब बिस्तारै आम मानिसहरुको मन पुरानो समाज र पद्धति नै पो ठिक थियो कि ! भन्नेतिर मोडिन थाल्यो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रले हाम्रालाई राम्रा, आफ्नालाई योग्य र वास्तविक योग्यलाई स्थान दिन नसकेका दृश्यहरुले युवाहरुलाई बिदेशी मोहमा फसाउन थाल्यो। अब कक्षा १२ पास गरेसी जसरी पनि बिदेश जाने र उतै बस्ने संस्कृतिकै विकास हुन थाल्यो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीको चरम अभाव देखिन थाले। भएका विश्वविद्यालयहरु समेत दलीय खिचातानीका शिकार बन्न पुगे। पदाधिकारीहरुमा राजनैतिक भागबण्डाले प्राज्ञिक मर्यादाको एकपछि अर्को गर्दै हत्या हुन थाल्यो। गाउँ रित्तिन पुगे। “बुढाबुढी गाउँमा छोराछोरी बिदेशमा” नियति बन्न पुग्यो। रोजगारीबिहीन सडक सञ्जालले गाउँको मानिसलाई रोक्न सकेन। अहिलेको नेपाली समाजको यो तीतो यथार्थ हो।
नेपालीको समृद्धि र उन्नतिसँँग तत्काल जोड्न नसकिने ठूला योजनामा बिदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न थलियो। भवन र बाटोमा अबैज्ञानिक अन्धाधुन्ध लगानी गरेर कंक्रिटे विकासले प्रश्रय पाउँदै गयो। भ्यू टावरहरु, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल , लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा आदिको पुष्ट्याइ गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ।
यस्तो परिस्थितिको बिचबाट जब माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लागि छोड्ने बेला आउनै लाग्दा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा समाजवादीसँग मिलेर चुनाव लडेको बिर्सेर केपी ओलीसँग सहकार्य गरी सरकार बनाए। यसको एउटै धेय आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने दाउ मात्र देखिन्थ्यो । राजनीतिमा आपसी बिश्वास गुम्दै गएको परिस्थितिमा फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने प्रयास थाले। संबिधानमा भएका केही पेचिला पक्षहरुलाई संशोधन गर्ने भनी हुन लागेको प्रयासलाई एक हदसम्म सकारात्मक मान्नु पर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र समानुपातिकबाट राष्ट्रिय सभा गठन गरिने प्रावधान राख्न खोज्नु राम्रै हो। तर समानुपातिकमा आफ्नै श्रीमती , श्रीमान, परिवारका अन्य सदस्यको खोजी हुने बिगतको अभ्यासले कतै प्रतिनिधिसभा श्रीमानहरुको र राष्ट्रिय सभा श्रीमतीहरुको हुने त होइन भन्ने शङ्का जन्मिसकेको छ।
लोकतन्त्रको बिकल्प अधिनायकतन्त्र हुन सक्दैन। बिकृतिरहित उन्नत लोकतन्त्र नै प्रजातान्त्रिक समाजको चाहना हुने गर्दछ। देशको विकास गर्ने र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने राजनैतिक दलहरुले नै हो। अब बन्ने सरकार राष्ट्रिय सरकार बनोस् , संबिधानको जनचाहना मुताविकको संशोधन हुन सकोस् । आ–आफ्ना भ्रष्टाचार छल्नको लागि कहिले यता र कहिले उता हुन मात्रै खोजेको हो भने यसमा जनताले कुनै हालतमा क्षमा दिने छैनन् । पहिले झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार किन टिकेन? किन हदैसम्म तल गिरेर गाली गलोज गरियो अनि फेरि किन घाँटी जोडियो? किन प्रत्येक दलमा ऊर्जाशील युवाहरुको खोजी गरिन्न ? अहिले कांग्रेस एमालेको सरकार किन बन्दैछ? यो अवस्था किन आएको हो ? किन भ्रष्टाचार पटक–पटक लुकाइन्छ ? सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा किन बोली अलग–अलग हुन्छ ? यस्ता उत्तर दिन नसके नेपाली समकालीन राजनीति लाजनीतिमा परिणत भएको ठहरिने छ। जन आन्दोलनको बेला जस्तो, संबिधान बन्ने बेलाको जस्तो, संविधान सभाको गठन गर्ने बेलाको जस्तो, भूकम्पको बेलाजस्तो, चुच्चे नक्सा पास गर्दाको समय जस्तो दलहरुबिच अभुतपूर्व राष्ट्रिय एकता र समझदारी कायम भइ संबिधानको संशोधन गर्दै प्रदेश अझ छरितो र स्थानीय सरकार मजबुत बनाइनु पर्दछ। सबैको सत् प्रयासले देशले अझ अघि बढ्ने मौका पाओस्। शुभकामना !
