झापा, साउन २ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा देशभर साढे ६० हजार बेरोजगारले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले यो वर्ष ६० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकामा ६० हजार ५७१ जनाले रोजगारी पाएका हुुन् । नेपालभर आव २०८०–८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने आठ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छ ।
सरकारले गत आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड, ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दै ८६ हजार जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले गत वर्षको साउन १ देखि लागु हुुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढेर १७ हजार तीन सय रुपियाँ बनाएको हुँदा उक्त रकमबाट ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने भनेर राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपनिर्देशक उपसचिव वसन्तबहादुर बोहोराले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी संख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने दाबी गरे । केही स्थानीय तहले तथ्याङ्क पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ ।
पाँच आवभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यव्रmममार्फत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर झन्डै छ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकास्तरका आयोजनामा धमाधम काम भइसकेको र कतिपय पालिकामा काम सम्पन्न भएर तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले संख्या थोरै देखिएको उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रमबाट संख्यात्मक र समय अवधिका हिसाबले पनि विगतका वर्षको तुलनामा सुुधार हुुने बोहोराले दाबी गरे । उनका अनुसार बजेट छुुट्याउँदा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको कार्यक्रम भएकाले कतिपयको समय अवधि थोरै भएकाले यो पटक संख्यात्मक रूपमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै संख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।
गत आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच लाख ३५५ जना महिला, तीन लाख ८४ हजार ७०९ जना पुुरुष र अन्य ९० जनासहित गरी आठ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए ।
देशभरका ७३८ पालिकाबाट सूचीकृत भएका त्यो संख्या बेरोजगारमध्ये बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा ६० हजार जनालाई उक्त कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिने भनिएकामा हालसम्म करिब साढे ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
आव २०७५–७६ बाट सुुरु भएको उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ७२ हजारभन्दा बढीले औसतमा १३ दिनको मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०७६–७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ जनाले औसतमा १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
आव २०७७–७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यस्तै आव २०७८–७९ मा उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ४७ हजार ४३३ जनाले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आव २०७९–८० मा उक्त कार्यव्रmममार्फत ९१ हजार ६८५ जनाले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । जबकि गत वर्ष ८६ हजारलाई रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयले आव २०७५–७६ देखि सञ्चालन गरेको हो । त्यसो त उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा योगदान पुर्याउने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको क्रमशः अन्त्य गर्ने रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययन हेर्दा उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार उपलब्धि भएको पाइँदैन । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पुुष्टि गरेको छ । विभागका अनुसार चालुु आवमा छ लाख ८२ हजार बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन् । यो तथ्याङ्कले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढेको पुष्टि हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ७२७ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका छैनन् । त्यसो त आव २०७९–८० मा ७२२ पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो भने आव २०७८–७९ मा ७०२ पालिकामा भएको थियो ।
