लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर । सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य भएकोमा झापाली दलित अगुवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यसलाई उनीहरुले दलितले गरेको योगदानको अपमान गरेको बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
गत असार ३१ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक ४५ औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा गठन भएको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दल सहभागी छन् । तर, ती चारै दलले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएनन् । जसका कारण अहिले चौतर्फी टिका टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक आठ, नेपाली काँग्रेसको भागमा १०, जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका भागमा दुई÷दुईजना मन्त्री भागमा परेपनि यी चारवटै दलले दलितलाई पठाएनन् । धेरैले यसलाई लोकतन्त्रको उपहास हो भनेका छन् ।
सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई शुरुमा नेकपा एमालेले मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा चलेको थियो । दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एकमात्र सांसद विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेपनि पार्टीले छविलालले चाहेको मन्त्रालय दिन नमानेपछि सरकारमा एमालेका तर्फबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताइएको छ । यसैलाई व्यङ्ग गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले राज्यले दलित समुदायलाई ‘देखाउने खसी, दिने फर्सी, त्यो पनि पर्सी’ भनेजस्तै व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको यो टिप्पणीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता एवम् मुक्ति समाज नेपाल केन्द्रीय कमिटी सचिव सोमनाथ पोर्तेलले यो कदमलाई तत्काल सच्याउन आफ्नो पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नेकपा एमाले जसले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा मात्रै होइन, विभेदविरुद्ध पहिलो पटक ऐन जारी गर्ने कामको नै नेतृत्व गर्यो । स्थानीय निकायमा महिला र दलित प्रतिनिधित्वको सुरुवात गराउने कामको अगुवाई एमालेले नै गर्यो’नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका पोर्तेलले भने,‘नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नै बनेको संविधानले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेर जारी गर्यो । तर त्यहि पार्टी र यी सबै कामको नेतृत्वकर्ता पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारमा दलित समुदायको शून्य सहभागिता हुनु दुःखद हो ।’
संविधानको धारा ७६(९) ले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार समावेश गर्नुपर्ने मुख्य समुदाय महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी तथा थारु समुदाय हो । तर वर्तमान सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता शुन्य बनाईयो । यो संविधानको मर्म र भावनाविपरित भएकाले यसलाई सच्याउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता नरेश खाती देशका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको दलित समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको टिप्पणी गर्छन् । दलितले गरेको योगदानको अपमान भएको उनको बुझाई छ ।
यो मुलुकका दलहरुले आफ्ना राजनीतिक दस्ताबेज र नारामा समावेशीतालाई स्वीकार गरेजस्तो देखाए पनि अवसर आउँदा नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने गरेको, यसअघिका सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व नभएको अधिवक्ता खातीको आरोप छ ।
‘नेपालमा १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि अटाएनन् यो लोकतन्त्रको गज्जबको उपहार हो ’ दलित समुदायका अभियानकर्मी एव्म सञ्चारकर्मी वीरु दर्नालले आफ्नो मुहारपुस्तिकामा लेखेका छन् । दलित नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दैं उनले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
दलित अभियानकर्मी पार्वती गजमेर प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व दुई जना अर्थात नौ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँछिन् । ‘त्यसमा पनि दलित समुदायको त प्रतिनिधित्व खोई ? केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएन, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक पार्टीहरूले बेवास्ता गरे ’ उनले गुनासो गरिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३५ दशमलव ९४ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८ दशमलव ६७ प्रतिशत, मधेशीको १९ दशमलव ०४ प्रतिशत, दलितको ८ दशमलव ४ प्रतिशत, थारूको ६ दशमलव ०५ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ३ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको थियो । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व घटेर ६ दशमलव ६६ प्रतिशतमा झर्यो । खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ४२ दशमलव २६ प्रतिशत पुग्यो भने आदिवासी जनजातिको २३ दशमलव ६२ प्रतिशत, मधेशीको १८ दशमलव ८ प्रतिशत भने थारूको ६ दशमलव ४९ प्रतिशत र मुस्लिमको २ दशमलव १६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो । २०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा दलितको प्रतिनिधित्व घटेर ५ दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको अगुवाहरु बताउँछन् ।
