झापा, साउन १६ । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरा देवी मन्दिरको संरक्षण र विकासका लागि संघीय सरकारद्वारा गठन गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति कोशी प्रदेश मातहतमा आएसँगै थप कामकाज नगर्न कोशी सरकारले पत्राचार गरेको छ ।
असार ३० गतेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ जारी गरेको थियो । योसँगै उक्त गठन आदेश बमोजिम पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ बमोजिम गठित समिति स्वतः विघटन भएको बताउँदै अब पहिलेको समितिबाट कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज नगर्न नगराउन भन्दै पत्राचार गरिएको हो । सोही बेहोरा उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि समितिलाई काम नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
योसँगै अब समितिमा कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेशमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनको समय राखेर खुल्ला दरखास्त आह्वान गरिने भएको हो ।
पाथीभरा क्षेत्रलाई अब कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघि संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो । प्रदेशअन्तर्गत आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको हो ।
संघबाट प्रदेशमा भने तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पठाएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले गठन आदेश ढिलो तयार गरी स्वीकृत गर्दा ढिला भएको हो । गठन आदेशमा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्ष र एक महिलासहितका तीन जना सदस्य प्रदेश सरकारले चयन गर्नेछ । अध्यक्ष र सदस्यको गठन आदेशको परिच्छेद २ (४) मा रहेको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको र कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भई धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यो समितिमा ताप्लेजुङबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, पाथीभरासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकासका प्रमुख र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक भने ३५ पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रही काम गर्ने निर्देशकलाई नेपाल सरकारको नवौ तहको सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
छनोट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्नेछ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिवका रूपमा रहने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मन्त्रालयले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र धर्म संस्कृति क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरी कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, कानुन अनुसार अयोग्य नरहेको नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन सक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि संघीय सरकारद्वारा नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । चार वर्षको नियुक्ति दिइएका उनीहरूको विषयमा गठन आदेश मौन छ । अहिलेलाई समिति र कार्यकारी निर्देशक नभएसम्म मन्त्रालयले नै हेर्ने मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।
