झापा, भदौ ४ । सरकारले १० महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा मंगलबार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श अघि बढाएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेका थिए ।
उनकै निर्देशनअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैक्रममा टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम गर्न तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणलगत्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको थियो । लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ वटा रिट दायर भएका थिए ।
तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
टिकटकका प्रतिनिधि र उच्च अधिकारले नै बारम्बार सञ्चारमन्त्री लगायतलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए भने पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका थिए । जानकारहरूले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुल्ने पछिल्लो पहललाई भूराजनीतिक सन्तुलनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
