बिर्तामोड, भदौ ५ । कोशी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुले नै उक्त कार्यक्रमले अपांगताको निमित्त काम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले करुणा फाउण्डेशनले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रमबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाममा सपांगले फाइदा उठाउने आरोप लगाएका छन् । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्तिदेखि नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय भएको दुखेसो पोखेका छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य आरक्षण दिनुको साटो रोक्ने नियत देखिएको उनीहरुको आरोप छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्य नागरिकसरह परीक्षा दिन बाध्य बनाएर कर्मचारी नियुक्ति हुनबाट बञ्चित गराएको अगुवा भेषराज न्यौपानेले बताए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यक्रममा सपांगहरुलाई मात्रै अवसर दिएको उनको भनाई छ ।
सबै पालिकाहरुमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेर रोकथाम तथा पुनःस्थापनाको लक्ष्य पुरा नहुने उनको दावी छ । कर्मचारी नियुक्तिमा करुणा फाउण्डेशनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय गरेको न्यौपानेको भनाई छ ।
सहजकर्ताका लागि परीक्षामा सहभागी कमल गाउँपालिकाकी मुना भट्टराईले साना अक्षरका कारण अप्ठ्यारो भएको बताइन् । उनी कम दृष्टि भएकी व्यक्ति हुन् । उनले अक्षर देख्न समस्या भएको बताउँदा पनि कुनै सहजीकरण नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । कम्प्युटरमा दक्ष भट्टराईले अपांगतामैत्री संरचना र अक्षरको व्यवस्था नगरेकै कारण आफू नियुक्त हुन नसकेको बताइन् ।
अर्जुनधारा ६ का होमेन्द्र ढुङ्गेलले परीक्षामा सहभागी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई नियोजित रुपमा कर्मचारी नबनाउने योजना स्पष्ट रहेको बताए । उनले आफू कम दृष्टि भएको जानकारी गराउँदै परीक्षामा समय थप गर्न माग गर्दा सम्बोधन नभएको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह र करुणा फाउण्डेशनको संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, अपांग शिशु जन्म हुन नदिने, अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माणलगायतका कार्य गर्ने जनाइएको छ । झापाको १५ वटै पालिकामा कार्यक्रम सम्झौता भइसकेको छ ।
