झापा,भदौ ८ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि २५ वर्ष विभिन्न अदालतमा वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकमा हालको ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्ता लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा १० वर्ष थप गरिएको हो ।
मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने रहेकोलाई २५ वर्ष बनाइएको हो । यसअघि कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
हाल संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘पन्ध्र वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने गरी भएको मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको मर्यादा, गरिमा विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न कम्तीमा २५ वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकोले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन परिषद्ले कानुन व्यवसायीको सूची सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्ने र सर्वोच्च अदालतले उपाधि दिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको विवरण समेत परिषद्ले अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
