झापा, कात्तिक २५ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण यो क्षेत्रमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई स्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट लाइसेन्स वितरण, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट, जिपिएस, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट जस्ता प्रविधिमैत्री आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर वर्षौंअघि सञ्चालित यी आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर हालसम्म ५५ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान भएका छन् । पहिलो चरणमा विभागले चार लाख नम्बर प्लेट लिएको थियो । विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँको सम्झौता गरेको थियो ।
नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राही नै नआएपछि विभागले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि माग भने छैन । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “सुरुमा सेवाग्राही आएनन्, अहिले त ठप्प छ । स्वेच्छाले हुँदो रहेनछ । यसलाई अनिवार्य नबनाउँदासम्म समस्या यस्तै भइरहन्छ ।” इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय र ठुला सवारी साधनका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिन्छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ ।
२०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद भएको थियो । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले २०७४ फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो ।
२०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि वितरण पुनः सुरु भएको थियो ।
नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारीसाधनको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने विभागको दाबी छ । राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि तत्काल जानकारी हुन्छ । सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ । साथै चोरीका सवारीहरू पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात बोकिरहनु पर्दैन । नम्बरप्लेटमा राखिएको डिजिटल चिप्स आरएफआइडीले ‘रिड’ गरेपछि सबै विवरणको जाँच गर्न सकिन्छ ।
