झापा, मंसिर १ । लामो समय सुल्झिन नसकेको दूरसञ्चार सेवाबापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला हुन सुरु भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा रकम दाखिला गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपियाँ बुझाएको हो । जसमध्ये रोयल्टीबापत एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपियाँ र ७६ करोड २३ लाख रुपियाँ कोषबापतको रकम बुझाएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र कोषबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने जिकिर गर्दै पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्चले यही कात्तिक दोस्रो साता पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकले रोयल्टी र कोषबापतको रकम बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै प्राधिकरणले बक्यौता रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई रकम दाखिला गर्न ताकिता गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न बन्द गरिदिएको थियो । जसकारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विगत डेढ वर्षयता इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापतको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।
वर्ल्डलिङ्कले बक्यौता तिरेका कारण अब सबै प्रक्रिया कानुन अनुसार अघि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
