झापा,पुस ४ । भारतीय लगानीकर्ताले चासो बढाएपछि विराटनगर जुट मिलको छ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण सुरु गरिएको छ । नेपालको पहिलो उद्योग जुट मिल २०७८ जेठ २४ गतेदेखि आधिकारिक समितिविहीन बनेको थियो ।
सरकारले २०८१ जेठ ३० गते सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेपछि २०८१ असार ५ गते राजेन्द्र कार्की अध्यक्ष चयन भएका थिए । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सरकारले टीकाराज ढकाल, सेयर सदस्यबाट मुकुन्द नेपाल र वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख तथा कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य रहने गरी सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले २०७५ सालदेखिको आन्तरिक लेखापरीक्षणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सञ्चालक समितिलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीनवटा कार्यदेश दिएको थियो । जसमध्ये लेखा परीक्षण गराउने, सम्पति संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र साधारण सभा सम्पन्न गरेर जुट मिल सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्ने रहेका छन् ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण सकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षक तोकेर पठाउँछ । त्यसले जुट मिलको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।
सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको उद्योगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षण कार्यालयले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुने प्रावधान छ । जुट मिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदा ताका नै जीर्ण उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटीबारे अध्ययन सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला नै भारतीय कम्पनीलाई जुट मिल सञ्चालन गर्न दिने भन्दै प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । भारतको टाटा बिडला कम्पनीले जुट मिलको १५ दिनसम्म विज्ञ समूहमार्फत अध्ययन सकेको छ । त्यसबाहेक भारतको जलान ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज र विनसन इन्टरनेसनल कम्पनीले समेत अहिले जुट मिल सञ्चालनका लागि चासो दिएर अध्ययन गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
