झापा,पुष १३ । किसानको सूचीकरण नहुँदा वास्तविक किसान सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । किसानलाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानले पाउने अनुदानलगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको किसानले गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय किसान आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई किसान सूचीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी रूपमा छलफल चलाउँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेशका अगुवा किसानहरू र सरोकारवालाबिच भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वास्तविक किसानहरूले अझै पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाएको बताएका छन् । अन्तक्र्रियामा कोशी प्रदेशका अगुवा किसानहरूले किसान परिचयपत्र नपाउँदा गैरकिसानहरूको हालीमुहाली भएको बताएका छन् । राज्यले नै किसान सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्रका आधारमा अनुदान सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भए पनि सूचीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले बताए । उनले भने, “आयोगले कार्यान्वयन गराउन तिनै तहका सरकारलाई झकझकाइरहेको छ । किसानको हक, हित र अधिकारको सम्बन्धमा किसान परिचयपत्र आवश्यक रहेको छ ।”
किसान सूचीकरण गराउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सूचीकरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि र अगुवा किसानसँग अन्तक्र्रिया गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
