झापा,पुष २८ । श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठ्कले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय रुपैयाँ छ ।
श्रम ऐनको दफा १०२ बमोजिम केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको हो । परिषद्मा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको २१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व रहनेछ । यसमा अर्थ, श्रम, भौतिक, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता र मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनका ५÷५ जना गरी १० जना, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र श्रम मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाइएको श्रममन्त्री भण्डारीले जनाए । समितिलाई आउँदो असार मसान्तभित्र न्यूनतम तलब पुनरावलोकन गरी नयाँ÷नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेछ । श्रम ऐनको दफा १०७ अनुसार समितिले हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि २०८० साउन १ देखि लागू हुने गरी चियाबगानबाहेक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकिएको थियो । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पु¥याएको थियो । श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउँछन् । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ छ ।
रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको यो पारिश्रमिक अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ट्रेड युनियनहरूले दुई वर्षअगाडि नै बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धि समेतलाई ख्याल गर्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक मन्दी देखाउँदै २३ सय मात्रै बढाउँदै १७ हजार ३ सय पु¥याएको हो ।
