द्रोण अधिकारी
भद्रपुर । पछिल्ला वर्ष फराकिला सडक बन्ने क्रम तीव्र भएपनि भद्रपुर नगरक्षेत्रका मूल सडक अतिक्रमणमा पर्दा आवतजावतमा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन ।
झापा सदरमुकामसमेत रहेको भद्रपुरका सरकारी कार्यालय र वजार क्षेत्रका मुख्य सडकमा हुने व्यापार तथा व्यक्तिगत उपयोगका नाममा अतिक्रमित हुँदा स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको हो ।
नेपालकै पुराना भद्रपुर नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारदेखि मानव विकास र जनजीविकाको अवस्थासम्म हेर्दा परिवर्तनका सवै संभावनाले यथोचित ठाउँ पाउन सकेको छैन ।
जुन समयमा यस नगरको गठन भयो, त्यस बेलाको रूप सही र व्यवस्थित थियो तर अहिले स्थापनाको सात दशक पार गरिसकेको अवस्थामा यस नगरको स्वरूप अव्यवस्थित बजार र सडकका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ भने सडक अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका कारण बजार र सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा आवतजावतको निकै ठूलो समस्या छ ।
झापा जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको भद्रपुरमा बिगतको जस्तो सानो स्वरूपले अहिले नगरको बजारीकरणको सज्जा सुहाउँदैन । सदरमुकाम रहेको चन्द्रगढी क्षेत्रमा नियमविपरित सडक मिचेर सरकारी कार्यालय आसपासका सडक हिड्नै नसक्ने गरी अतिक्रमण भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतका सडक आवागमनविपरित अन्यत्रै प्रयोग भइरहँदा समेत नदेखै गरिरहेको छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक तथा खाली सरकारी भवनमा भइरहेका अवैध क्रियाकलाप रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएर कार्यभार सम्हाल्ने कार्यान्वयनमा नपुगी नागरिकका समस्या अव्यवस्थित सडकमै छोडेर कार्यकाल पूरा गरेर जाने परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ ।
मेची पुल निर्माण अगाडि भद्रपुर बजारको मूल सडक सहज नै मान्नु पर्ने अवस्थामा थियो । तर, अहिले मेची पुल निर्माणपश्चात् मुख्य बजारको सडक असहज बन्दै गइरहेको छ । साँघुरो सडकका कारण आवतजावतमा समस्या थपिँदै छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेको बजारको मूल सडक व्यापारका नाममा आफै अतिक्रमणमा छ । जसको असर भद्रपुर बजारबाट आवतजावत गरिरहेका यात्रुले भोगिरहेका छन् । यस समस्याको निराकरणका लागि स्थानीय सरकारले समेत ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक मखुण्डोधारीले वजार क्षेत्रको मूल सडक फराकिलो बनाउन अवरोध गरिरहेका छन् भने नगरको नेतृत्व अनिर्णयको बन्दी बन्दा समस्यामा स्थानीय परिरहेका छन् ।
एक दशकयता भद्रपुर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सडक सहज बनाउने काममा नगरपालिका र झापा उद्योग वाणिज्य संघले समेत संयुक्तरूपमा चासो देखाएर विगत वर्षहरूमा सर्वपक्षीय भेला गरेका थिए । संस्थागत रूपमै विभिन्न समयमा आठ बुँदे निर्णय समेत गरेका थिए । तर, त्यो निर्णय कागजमै सीमित बन्दा भद्रपुर बजारप्रति न नगरपालिकाले उल्लेख्य प्रगति हुने गरी चासो देखायो, न त वाणिज्य संघले नै यहाँका व्यापारीको पक्षमा आवाज उठायो ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार जनता चोकदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयसम्मको सडकमा खुद्रा तथा थोक व्यवसायीहरूले आफ्नो पसल क्षेत्रभित्रका सामग्री व्यवस्थापन गर्न तथा पसलको बरण्डा वा सडक पेटीको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा नगर प्रहरीमार्फत सहजीकरण गर्ने, साविक रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयको पश्चिमतर्फको बाटोबाट उत्तर हुँदै प्रदीप वस्त्रालयसम्मको २ नम्बर सडकमा लाग्ने हाटबजार व्यवस्थापन गर्न कृष्ण हलदेखि झिम्की चोकसम्म ३ नम्बर सडकको प्रयोग (नालामाथि स्ल्याबको प्रयोग) लगायत अन्य विकल्पको बारेमा ५ नम्बर र ६ नम्बर वडा कार्यालय, भद्रपुर बजार व्यवस्थापन समिति, उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय व्यवसायीहरूबाट स्थलगत अनुगमन गरी नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने, बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तत्कालका लागि वानवे वा क्रसिङ आदि विधिको प्रयोग गर्ने तथा भन्सार पछाडिका खाली सडक र पुरानो सिनेमा हल जाने सडकलाई प्रयोग गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, विद्यालय बस, एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अत्यावश्यक सवारीसाधनबाहेक अन्य मालवाहक ठुला सवारी साधनहरूलाई बजार क्षेत्रमा हटिया लागेका दिन बुधवार र शनिवार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यस्तै भद्रपुर बसपार्क प्रयोगमा ल्याउनको लागि मेची राजमार्गमा आवतजावत गर्ने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बनियानी, बगानलगायत दक्षिणी भेगबाट आउने सवारीसाधनहरूलाई झापा चोकबाट भद्रपुर बसपार्क छिराउँदै गिरी चोकबाट जान पाउने र बिर्तामोडबाट आउने सवारीसाधनको हकमा पनि त्यही रूट प्रयोग गर्नुपर्ने, भद्रपुर बजार व्यवस्थापन समितिलाई बजार व्यवस्थापनका लागि सक्रिय बनाउने र आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन गर्ने, बजार क्षेत्रमा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयको पुरानो भवनलाई पार्किङ स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न संघीय सरकारको सम्बन्धित निकायमा आवश्यक समन्वय गर्ने र नगरपालिकाको स्वामित्वमा बजारमा रहेको पुरानो भवन जीर्ण बन्दै गएकोले त्यसलाई भत्काएर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, पसल, सभा हलसहितको भवन निर्माणका लागि नगर विकास कोषलगायत ऋण प्रदायक संस्था, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यी निर्णयहरू हाल नेतृत्व गरिरहेका नगर सरकारका जिम्मेवार पक्ष आफैंले कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाट देखाएको अवस्था छैन । बजारको मूल सडक अस्तव्यस्त बन्दा आवतजावत असहज छ । नागरिकको घरआँगनको शक्ति सम्पन्न नगर सरकारले चासो राखेर काम गर्ने हो भने भद्रपुर बजार तथा सरकारी कार्यालय क्षेत्रका मूल सडकको अस्तव्यस्तता हट्ने थियो । सडकमा व्यापार गर्ने कार्य रोकेर महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय तथा वजार क्षेत्रका सडक फराकिला बनाउँदा जल्दोबल्दो समस्या हल हुनसक्थ्यो ।
