झापा,माघ २२ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । माग बढेसँगै निजी क्षेत्र पनि चार्जिङ स्टेसनको विस्तारमा लागेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार देशभर करिब ६०० वटा स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रले अनुमति माग गरेको छ । हाल देशका विभिन्न स्थानमा करिब ५०० वटा चार्जिङ पोर्ट निजी क्षेत्रले चलाइरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश विद्युतीय गाडी विक्रेताले आफ्नो शोरुम, सर्भिस सेन्टर र डिलरमा राखेका छन् । केही स्टेसन भने राजमार्गलाई केन्द्रित गरेर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा दिगो र इलेक्ट्रिभा जस्ता निजी क्षेत्रका कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सघाइरहेका छन् । प्राधिकरण अनुसार पछिल्लो समय अटो क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यवसायीहरू पनि स्टेसनमा लगानी बढाउन आकर्षित भएका छन् ।
प्राधिकरणका पूर्वाधार विकास प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीले पछिल्लो दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निकै जोड दिएको बताए । यतिबेला अनुमति माग गर्नेहरू लगभग सबै राजमार्ग आसपासका लागि छन् । उनले भने, ‘केही अघिसम्म गाडी कम्पनीबाट अनुमतिको लागि निवेदन आउँथ्यो । अहिले अन्य क्षेत्रका व्यवसायी बढी आकर्षित भएको पाइएको छ ।’
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ट्रान्सफर्मर लगायतका सुविधा दिन्छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि २०० केभीए क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर निःशुल्क वितरण गर्छ । त्योभन्दा माथिको आवश्यकता परे व्यवसायीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर बढ्दो चार्जिङ स्टेशनको मागका कारण प्राधिकरणले अनुमति मागेकालाई तत्काल दिन सकेको छैन । ज्ञवालीले भने, ‘एकै पटक धेरै निवेदन आउँदा तत्काल दिन सम्भव हुँदैन । केही ट्रान्सफर्मर स्टकमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुमति माग्नेहरूलाई बिस्तारै दिने गरेका छौँ ।’
चार्जिङ पोर्टहरूको किलोवाटका आधारमा मूल्य पर्छ । यतिबेला ६० किलोवाट क्षमताको चार्जरको मूल्य करिब १५ लाख रुपैयाँ पर्छ । चार्जिङ स्टेसन नै निर्माण गर्नका लागि भने अन्य पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्छ । यसले गर्दा दुई वटा पोर्टसहितको चार्जिङ स्टेसन बनाउन कम्तीमा पनि ५० लाख हाराहारी लगानी पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेशनसँगै रिफ्रेस सेन्टरसहित रेस्टुरेन्टको व्यवसायमा बढी लगानी देखिएको छ ।
