झापा,फागुन २९ । पाँचौँ रोजगार सम्मेलनले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलगायतको १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । मङ्गलबार सम्पन्न सो सम्मेलनले सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागितामा यससम्बन्धी रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशीलताको विकासका लागि घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “सबै पक्षसँग समन्वय गरी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकद्वार प्रणालीमार्फत काम हुन्छ,” उनले भने
घोषणापत्रमा श्रम बजारको मागका आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितसहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीका माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने योजनामा पनि यसमा समेटिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रका रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूले आर्जन गरेको सिप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिने छ ।
प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि यसमार्पmत गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कार्यक्रमहरू तय गरी लागु गर्ने, प्राविधिक शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमार्फत श्रम बजारको माग र आपूर्तिबिच रहेको सिपको खाडल पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्करले घोषणापत्र को मर्म अनुसार रोजगार प्रवर्धन दशक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने बताए । “सबैलाई सिप र सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगार उपलब्ध गराउने रोडम्याप अघि बढिने छ, यसमा सरकारले समन्वय गर्छ,” उनले भने ।
