
झापा,चैत्र ४ । संसद्ले लोक सेवा आयोगको परीक्षा ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा एक जनाले कति पटकसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने भनी सीमा तोक्न लागिएको हो ।
समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ६ पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राख्ने गरी तयारी गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसअघि समितिको १९ पुसको बैठकमा उपस्थित लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पाँच पटक फेल भएको व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए । गाउँमा बाँझो खेतबारी भएकाले त्यहाँ जान राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्तावअनुसार व्यवस्था गर्ने आधार खोज्न सरकारका दुई सचिवलाई गृहकार्य गर्न भनिएको बताए । ‘लोक सेवा आयोगले भारतमा पनि चारदेखि पाँच पटकसम्म मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ भन्यो । हामीले खुला दिनेलाई ६ पटक र आरक्षणबाट दिनेलाई थप एक पटक गरी सात पटक परीक्षा दिने व्यवस्था गरौं भन्ने छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।
दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको अध्ययन गरेरै परीक्षाका बारेमा संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिएको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले बताए । ‘५–६ पटक परीक्षा दिँदा पनि पास गर्न नसक्नेले विकल्प खोज्नू, विकल्प खोज्न नसके घर जानू, खेतीपाती गर्नू भनेको हो,’ उनले भने, ‘मेरो अध्ययनमा २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका मान्छे लोक सेवाको परीक्षामा पास भएका छन् । योग्य व्यक्ति तीन–चार पटकमा पास भइहाल्छ । यतातिरै लागिरहेर जिन्दगी बर्बाद नगर्नू भन्ने मेरो धारणा हो ।’