झापा,बैशाख ६ । मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छैन, सिफारिस समितिको बैठकसमेत बसेको छैन, कसैले आवेदन पनि गरेको छैन ।
तर पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता मात्र भएको छैन, आइतबारका लागि पेसी नै तोकिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा भट्टलाई नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा चलेको भन्दै रोकिपाउन ‘प्रतिषेध मिश्रित परमादेश’ माग गरी शुक्रबार पूरक रिट पेस गरेका हुन् । भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्नू भनी आदेश माग गर्दै विपक्षी बनाएर पेस गरिएको रिट स्विकार्दै सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसीमा चढाएको हो ।
यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय (राष्ट्र बैंकसमेत) का पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई समेत पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने गरी भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदक र सरकार पक्षलाई आइतबार छलफलमा बोलाएको छ । निवेदकहरूले शुक्रबार पेस गरेको पूरक रिटलाई पनि अघिल्लो रिटसँगै जोडेर आइतबारका लागि पेसीमा चढाइएको हो ।
पूरक रिट निवेदनमा भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको दाबी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले निश्चित गरेको योग्यता र क्षेत्रको व्यक्तिबाहेक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा भनी ठूला दुई दलका नेता विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको भनी सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको’ पूरक रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
