झापा,बैशाख १० । कोशी प्रदेश आयोजना बैंकमा सोमबार एकै दिन एक हजारबढी आयोजना इन्ट्री भयो ।
आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ । सोही अनुसार प्रदेश योजना आयोगले वैशाख १० गतेसम्मका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आयोजना प्रविष्ट गर्ने समयावधि तोकेको छ ।
योजना आयोगकी सूचना अधिकारी अम्बिका रेग्मीले १० गतेसम्ममा सबै मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने पत्राचार गरेको बताइन् । प्रदेश तह आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसार मंगलबार साँझसम्ममा नयाँ ८ हजार ६८४ वटा आयोजना प्रविष्ट भएको छ । प्रदेशमा हाल २ हजार ४३३ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । कार्यान्वयनमा गएका र नयाँ आयोजना गरी अब आयोजना बैंकमा ११ हजार १ सय १७ वटा योजनाको इन्ट्री भएको छ ।
आयोजना इन्ट्रीका लागि पाँच खालको युजरहरू छन् । जसमा डाटा इन्ट्री गर्न पाउने, तथ्याङ्क अनुमोदन गर्ने, डाटा हेर्न मात्रै पाउने, मिनिस्ट्रि एप्रुभर (मन्त्रालयले गर्ने) र सुपर एडमिन (योजना आयोग मातहत) रहेका छन् । योजना आयोगले हरेक मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्तिको नाममा इमेल आइटी र पासवर्ड दिएर योजना इन्ट्रीको लागि समय उपलब्ध गराएको हो । सो अवधिमा इन्ट्री गरेका आयोजनाहरु मात्रै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि योग्य हुने ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरू २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिंचाई, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाख भन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने उल्लेख छ ।
