झापा,बैशाख ३१ । सरकारले हालको बालविवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
हाल कानुनले तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी त्यस्तो विवाहलाई बदर नगरी दण्ड सजाय मात्रै तोक्ने तयारी सरकारको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बालविवाहमा रोक लगाएको छ । संहिताको दफा १७३ बालविवाह गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । संहितामै विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ । त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बालविवाहसम्बन्धी रहेको संहिताको अहिलेको त्यस्तो प्रावधानलाई संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदाको प्रस्तावमा ‘बालविवाह’ भन्ने विषयलाई हटाएर ‘उमेर नपुगी विवाह’ भनिएको छ । महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहको उमेर हदलाई २० वर्ष यथावत् राखिएको छ । उमेर नपुगी विवाह गरिने कार्यलाई अपराध भन्दै उमेर समूहअनुसारको सजायको व्यवस्था राखिएको छ ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबाहेक, १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षसम्मका उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मात्र सजाय निर्धारणको प्रस्ताव छ । १६ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिले आपसी मञ्जुरीमा विवाह गरेकामा त्यस्ता व्यक्ति २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलगअलग बस्न मञ्जुर भएमा त्यस्ता व्यक्ति सजायको भागिदार हुने छैनन् । अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई उनीहरूलाई छोड्न सकिने विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
कानुनले तोकेको उमेर नपुगी विवाह भएको व्यक्तिले २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि विवाह बदर गराउन चाहेमा २० वर्ष पुगेको मितिले ३५ दिनभित्र बदर गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । तर, बच्चाको जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएमा विवाह बदर हुनेछैन ।
