झापा,जेठ ४ । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ ।
यति मात्र होइन, उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर लेभलसमेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो लेभल स्वदेशी तथा आयातित उपभोग्य वस्तुमा अनिवार्य छ । उक्त लेभल नखुलाइँदा र वस्तुमा एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताहरू गुणस्तरमा ठगिन थालेका भन्दै सरकारले अनिवार्य गरेको हो ।
यसबारे सरकारले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठुला सपिङ मलहरूमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन मात्र होइन, धमाधम जरिवाना नै गर्न थालेको छ ।
तर पहिलो चरणमै विभागले उद्योगहरूमा धमाधम थालेको अनुगमनप्रति व्यवसायीहरू आत्तिन थालेका छन् । अनुगमन तीव्र भएसँगै उनीहरूले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न दबाब दिन थालेका हुन् । तर सरकार भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
एक्कासि एमआरपी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार बिग्रिएको र अव्यवहारिक तवरले छापा मार्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । साथै उनीहरूले एमआरपी लागु नगराउन ‘लबिङ’ नै गर्न थालेका छन् ।
यसरी सरकारसँग लबिङ गर्नेमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे । एमआरपी लागु गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उनको जिकिर थियो । सीमित वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएकाले केही समय आफूहरूलाई अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था राम्रो भए पनि समयअनकूल नभएको व्यवसायीहरूले बताए । एमआरपीको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीदेखि वाणिज्य विभागसँग उनीहरू निरन्तर संवादमा छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले एमआरपी तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गरे । एमआरपी लागु गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उनको जिकिर थियो । सीमित वस्तुहरूमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य गरेर आयात भएका अन्य वस्तुहरूमा क्रमशः लगाउँदै जानुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ, ससाना वस्तु पनि आयात नगरी सुख छैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘पहिला सिस्टम बसाऔँ, व्यवसायीका समस्या समाधान गरौँ, त्यसपछि अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र एमआरपी लागु गर्नुपर्छ ।’
अहिले एमआरपीका नाममा जरिवाना लगाउने र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने मात्र काम भइरहेको उनले आरोप लगाए । अहिलेकै अवस्था रहिरहे व्यवसायी पलायन हुने अवस्थासम्म आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाउने उनले तर्क गरे ।
‘नेपाली बजार सानो छ, विदेशी कम्पनीले नेपालका लागि आएआरपी नराखिदिने र नेपालमा ल्याएर व्यवसायीहरूले एमआरपी लेभल लगाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बताए । सरकारले कारोबार मूल्यलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धी बजार भएकाले धेरै नाफा गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ, यस्तोमा छापा र अनुगमनले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन्छ ।’
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले सरकारले आएआरपी लगाउन राम्रो भए पनि उचित समय नभएको तर्क गरे । सरकारले साना र खुद्रा व्यवसायीको पसलमा छापा मारेर एमआरपी खोज्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रने उनले पनि बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले तत्कालै भन्दा पनि बिस्तारै गर्नुपर्छ, साना व्यापार गर्ने व्यापारीले एमआरपी राख्न छुट्टै कर्मचारी राख्न सक्दैनन् ।’ उद्योगीहरूले एमआरपी राख्ने काम गरिरहेकाले आयातित वस्तुहरूमा आयातकर्ताले नै एमआरपी लगाएर बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
