झापा, जेठ २० । केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेट ब्यूँताएर सरकारलाई घुँडा टेकाएका छन्।
सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ।
कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति पनि राति नै भएको छ।
संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन्। ‘नियमावली स्थगनको सहमति प्रदेश सरकारसम्म फास्ट ट्रयाकबाट पुग्नेछ र स्थगन भएको घोषणा भएपछि यातायात सुचारु गरिनेछ,’ स्वाँरले भने।
गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेकामा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट प्रदर्शन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिएका हुन् ।
सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न तत्कालीन सरकारले ४ वैशाख ०७५ मा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
