झापा,असार ४ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) गराउन लागेको हो। आयोगले बुधबार ‘खुला पहुँच निर्देशका, २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर निर्देशका अन्तिम रूप दिने आयोगले तयारी गरिएको छ । आयोगका अनुसार सरोकारवालाहरूले ३० दिनभित्र निर्देशिकाका लागि राय सुझाव दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ। विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ यो निर्देशका जारी गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भनेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय–संस्थाबाहेक अन्य निकाय–संस्थाहरू (विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत् उपभोक्ता समेत) ले विभेदरहित रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको बताएको छ।
‘अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट तोकिएको दरमा लिन्छौँ । तर, विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागू भएको अवस्थामा हाललाई ठुला–ठुला विद्युत् उपभोक्ताहरूले प्राधिकरण बाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । सो प्रयोग गरेबापतका लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तैः प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने, विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत् सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
