लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक शुभकामना । लागूपदार्थको हवबाट नेपाल मुक्त हुनै पर्छ ।
नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्टको ट्रयाङ्गल र गोल्डेन क्रिसेन्टमा उत्पादित हिरोइन पाकिस्तानबाट काठमाण्डौ, काठमाण्डौबाट हवाई तथा स्थलमार्ग भई बैङ्कक तथा दिल्लीतर्फ लैजाने र भारतबाट आयातित र स्थानीय उत्पादनको चरेश काठमाण्डौबाट विदेशतर्फ लैजाने कार्य भैरहेको समाचार छ्याप्छाप्ती आउने गरेको पाइन्छ । यदाकदा पक्राउ पर्नेहरु सामानका वास्तविक मालिक नभई भरिया मात्र रहने गरेका हेडलाइन समाचारहरु त अब नौला विषय भएनन् ।
नेपालमा लागूऔषध प्रयोकर्ता बढ्नु तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा अन्य प्रकृतिका मुद्दाभन्दा लागूऔषधका केशहरु बढ्नु , बन्दीगृहमा ( कारागारमा ) २१ प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा बन्दी जीवन बिताइरहनु, अधिराज्यमा चार सयभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन हुनु,दैनिकजसो पक्राउ हुनु , महिला हिंसा ,घरेलु हिंसा , सवारी दुर्घटना , लुटपाट चोरी जस्ता घटनाहरु ६० प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध दुर्व्यसनसँग जोडिनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
बेला–बेलामा प्रहरीको सक्रियतामा सेतो हेरोइन, खैरो हेरोइन( व्हाइट सुगर , ब्राउन सुगर ) चरेश पक्राउ पर्न थालेपछि स्थानीय लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न हेरोइनको विकल्पको रुपमा ब्युनोनरफिन इन्जेक्सन प्रयोग गर्ने कार्यमा तिब्रता हुने गर्दछ । कानुनले डाक्टरको पुर्जी बिना खरिद गर्न , सेवन गर्न प्रतिबन्धित गरेका औषधिजन्य वस्तुहरुको दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ , जुन औषधिहरु औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ ले यसको नियमन, नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरेको छ, तर यी प्रतिवन्धित औषधिहरु दुरुपयोग भई लागूऔषधको रुपमा लिने गरेका प्रशस्त घटना छन् ।
नेपाल लागूऔषध दुर्व्यसनको हव बन्दै गएको छ ।यसलाई समय छँदै रोक्ने प्रयास कठोर निणय, तथा लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिएका ऐन ,नियम , कानुन, निर्देशन , परिपत्रलाई तल्लो तहमै व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन नगराउने हो भने भावी एउटा पिढी नै ठूलो जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
लागूऔषधको कानुनलाई अध्ययन ,मनन गर्ने हो भने दण्डनीय हिसावमा अन्य केशका कसूरदारभन्दा बढी दण्ड सजाय समेत लागूऔषधसम्बन्धी छन् । तर यी ऐन ,कानुन , निर्देशन, परिपत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पारदर्शी र व्यवहारमा उतार गर्न सक्ने रणनीतिक गुरुयोजनाको तालमेल नहुनु आफैमा दुःखद छ ।
राष्ट्रिय ,अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न लागूऔषध नियन्त्रण , न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गुरुयोजना बनाइ कार्य गर्न आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु ः–
– सक्षम जनशक्ति कुनै पनि देशको विकासको साधन र साध्य दुवै हुन्। सभ्य र सदाचारी समाज व्यक्तिका लागि व्यक्तिले नै बनाउन सक्छ ।
– भ्रामक विचार र वस्तु दुवै घातक हुने हुँदा भ्रम सिर्जना गर्ने,प्रदूषित विचार निर्माण हुने वस्तु र भ्रष्टाचार , अनैतिकता, व्यभिचार तथा अन्य अपराधमा बिच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध हुने हुनाले लागूऔषध दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास ऐन–कानुन,नीति, कार्यक्रम बजेट मात्र होइन, आत्मानुभूतिको विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा हुनु पर्छ ।
– लागूऔषध नियन्त्रण कार्यक्रमको विगतका सिकाइ र भोगाइका आधारमा आफ्नो विशिष्टताअनुरुप मौलिक एवम् वस्तुनिष्ठ कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
– कक्षा ६ देखि नै विद्यालयका पाठ्यक्रममा स्थानीय विषय, कला,संस्कृति, सभ्यता, भाषा, नैतिकता तथा दुर्व्यसनबाट हुने हानि – नोक्सानी क्षतिका बारेमा समेटिएको पाठ्यक्रम आवश्यक छ। लागूऔषध नियन्त्रणका दण्ड सजायको बारेमा विद्यालयका बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्छ ।विद्यालयका विषयगत शिक्षकलाई प्रशिक्षित गराई जिम्मेवारी तोक्नु आवश्यक छ ।
– आपूर्ति नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरीलाई दक्ष जनशक्ति तयार गरी सीमामा खटाउने साथै नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको इकाई प्रत्येक जिल्लामा विस्तार हुनुपर्छ ।
– मदिरा विक्री वितरण व्यवस्थित गर्न वा मदिरा प्रयोगलाई मदिरा ऐन २०३१ अनुसार कार्यान्वयन एवम् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, नेपाल भारत सीमाको १ किलोमिटरभित्र विक्री वितरण गर्न त्यस्ता पसल स्थापना हुन नदिने ,सरकारी , गैरसरकारी संघ संस्था, कार्यालय, मठमन्दिर ,विद्यालयको १०० मिटरभित्र त्यस्ता वस्तु सेवन वा विक्री वितरणमा पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध गरी नमुना स्थानीय तहको स्थापना गरिनु पर्छ ।
– सुर्तिजन्य पदार्थ , मदिराजन्य पदार्थ दुर्व्यसनको पहिलो खुड्किलो भएको हुदा सुर्तिजन्य, मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन होडिङ बोर्ड राख्ने, जथाभावी विक्री वितरण सेवन गर्न प्रतिबन्ध गर्नुका साथै सुर्ति नियमन ऐन २०६८ र निर्देशिका २०७१ लाई अक्षरश पालना गर्ने गराउने सरोकारवाला कार्यालय, मन्त्रालय , विभागलाई जवाफदेही बनाउने ।
– लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अवस्था र लागूऔषधको प्रभावबारे आवधिक रुपमा राष्ट्रिय सर्वेक्षण र स्थानीय तहगत सर्वेक्षण गर्ने।
– लागूऔषधको माग घटाउनका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , जस्तै– आमा समूह, स्वयम्सेविका, स्वास्थ्यकर्मी ,समुदायका अगुवा व्यक्ति, महिला दिदिबहिनी, युवायुवती,बाल क्लब, युवा क्लब, दबाव समूह, सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध विज्ञद्वारा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबैलाई परिचालित गर्ने,तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने ।
– समुदायको सहयोग तथा समन्वयमा आश्रय केन्द्र ( Drop in Centre) तथा बाह्य परामर्श ( Outreach) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै दौंतरी शिक्षा ( Peer Education) मार्फत लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु परिचालन गरि प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्तालाई उपचारमा जान उत्प्रेरित गर्न आवश्यक परामर्श दिनुपर्छ ।
– लागूऔषध प्रयागकर्ताप्रति समुदाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– सडक बालबालिकालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ।
– लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ,अस्पतालहरुमा पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरि आवश्यकता अनुसार छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ ।
– स्थानीय अस्पतालहरुमा छुट्टै डिटक्सिफकेसन युनिट सञ्चालन गरि आवश्यकता अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचारको लागि छुट्टै शैंय्याको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– नेपालका कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा लिई बन्दीगृहमा रहेका महानुभावहरुलाई लागूऔषधको असर, परिणाम,क्षति सबै समेटेर सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– बन्दीगृहभित्र योग,ध्यान शिविर, खेलकुद, उत्प्रेरणात्मक कक्षा सञ्चालन गर्दै सीप तालिम सिकाई उनीहरुको सीपलाई उद्योगसँग जोड्ने बजाको व्यवस्था मिलाउने। उनीहरुको मनोसामाजिक ( psycho social ) धारणामा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– लागूऔषधको उत्पादन, विक्री वितरण, ओसार पसार र प्रयोग रोक्न आवश्यक सबल कानुन र पर्याप्त जनशक्तिसहितको बलियो राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने ।
– लागूऔषध ओसार पसार र प्रयोग रोक्न तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गरि कानुनको कार्यान्वयन गर्न– गराउन सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु पर्ने ।
– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच लागूऔषध नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय बढाउनु पर्ने ।
– राजनीतिक दल , भ्रातृ संगठन गैरसरकारी संघ– संगठनसँग समेत समन्वय गरी लागूऔषध नियन्त्रण गर्न क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आबद्धता गराउनु पर्ने ।
– सीमा काउण्टर पार्टसँग बैठक, छलफल गरि आवश्यक योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
– समुदाय स्तरका संघ संस्थालाई लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना तथा न्यूनीकरण ,नियन्त्रण कार्यमा परिचालन गर्नुपर्ने ।
– पूर्व लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई उनीहरुको ज्ञान ,प्रयोगशैली र अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखी परिचालन गर्ने ।
– लागूऔषधको क्षेत्रमा क्रियाशील तथा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुसँग समन्वय गरि तीनै तहका सरकारहरुले विज्ञ परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– लागूऔषधको क्षेत्रमा कलम चलाउने प्राज्ञ, विज्ञ , अभियन्ता , पत्रकारहरुलाई कदर गर्ने, हौसला प्रदान गर्न पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने आदि ।
तसर्थ नेपाललाई लागूऔषध कारोवार र सेवन ( दुर्व्यसन ) को हवबाट मुक्त बनाउन माथि उल्लेखित कार्यलाई गुरुयोजना बनाएर लागू नगरिएमा राष्ट्रिय , अन्तर्राष्ट्रिय नाराहरु केवल नारा र वर्षको एक दिन जुन २६ अर्थात असार १२ गते दुर्व्यसनको पर्वको रुपमा मात्र सीमित हुने छ ।युवा पिढी फस्दै जाने छन् , लागूऔषध नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि बनाइएका ऐन नियम कानुनलाई कार्यान्वयन तदारुकता नदेखाइ बन्द दराजमा निर्जिव अक्षरमा सीमित राखे दुर्व्यसन रोक्न न्यूनीकरण गर्न सकिन्न ।
कनिका छराइका कार्यक्रम केवल कार्यक्रम त होलान् तर त्यसले यसको न्यूनीकरणमा कुनै असर पार्ने छैन । “स्वस्थ्य सभ्य र सुरक्षित समाजको प्रतिवद्धताः लागूऔषध दुरुपयोगविरुद्ध ऐक्यवद्धता ” यस वर्षको नारालाई सार्थकता प्रदान गरौ, लागूऔषध तथा दुर्व्यसनको हवबाट नेपाललाई मुक्त बनाऔं।
