झापा,असार १५ । प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन भए जुनसुकै समयमा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
बैठकले अध्ययन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने सहमति समितिमा जुटेको छ । विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र अध्ययन अनुमति पत्रको व्यवस्थाबारे गरेको प्रस्तावमा समिति सदस्यहरूले सहमति जनाएका थिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आजै प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गर्नेगरी समिति छलफलमा जुटेको छ । अहिले बालविकास कर्मचारीका विषयमा छलफल जारी छ । अधिकांश सांसदहरूले बालविकास कर्मचारीहरूलाई पनि शिक्षक सरह मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
