कचनकवल, साउन १० । कचनकवल गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष तथा पालिकाका प्रवक्ता चिन्तामणि खरेलले दिएको एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमै विवादको विषय बनेको छ।

एक स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रसारित अन्तर्वार्तामा वडाध्यक्ष खरेलले “प्रश्न गर्ने जनता बहुला, पागल र फटाहा” भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै जनआक्रोश निम्त्याएका हुन्।

अन्तर्वार्ताको क्रममा खरेलसँग जनताले वडामा काम हुन नसकेको भन्ने गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा उनले प्रश्न गर्ने जनताप्रति अपमानजनक भाषा शैली अपनाएका थिए। लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायित्व हुने प्रतिनिधिको पदमा बसेका व्यक्तिबाट आएको यस्तो असभ्य अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ।

पालिकाको प्रतिक्रियाः आधिकारिक धारणा होइन

यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले उक्त अन्तर्वार्ता आफूले नहेरेको बताए। तर, यदि अभिव्यक्ति यथार्थ हो भने पालिकाले त्यससँग असहमति जनाउने बताउँदै भने, “उक्त भनाई पालिकाको आधिकारिक धारणा होइन। जनता नै हाम्रा मालिक हुन्। जनप्रतिनिधिमा धन्यवाद लिने र आलोचना सहने दुबै गुण हुनुपर्छ। ताली मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिले आफ्नो मूल्यांकन गर्न सक्दैन।”

त्यस्तै, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईले पनि उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै जनताको प्रश्न सुन्ने र समाधानतर्फ लाग्ने पालिकाको निरन्तर प्रयास रहेको बताए। उनले थपे, “प्रश्न गर्ने जनता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरू सधैँ पालिकाको लागि सम्माननीय छन्। प्रवक्ताको भनाइ पालिकाको धारणा होइन।”

राजनीतिक दल र नागरिक समाजको आलोचना

घटनाप्रति नेपाली कांग्रेस कचनकवल गाउँपालिका सभापति तुलराम अधिकारीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सो भनाईलाई प्रवक्ताको व्यक्तिगत विचार भन्दै भने, “लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिप्रति प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। प्रश्न गर्ने जनतालाई बहुला, पागल वा फटाहा भन्नु गैर–राजनीतिक र गैर–प्रजातान्त्रिक मानसिकताको परिचायक हो।”

सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया

प्रवक्ता खरेलको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने जनता बहुला? प्रश्न सोध्ने जनता फटाहा?”—यो प्रश्नले राज्यसत्ता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनबारे जवाफ माग्ने अधिकार संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको अधिकार हो। यसै सन्दर्भमा, जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्तिमा संयमता र मर्यादा आवश्यक हुन्छ। कचनकवल गाउँपालिकाको हालको विवादले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग कसरी मेल खानुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्