झापा,भदौ १ । देशभरका अधिकांश सडक जीर्ण र अस्तव्यस्त भइरहेकै वेला सरकारले पाँच वर्षदेखि रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) ब्युँताउन लागेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण बन्द भएको दस्तुर संकलन प्रक्रिया नागढुंगा सुरुङमार्गको शुल्क निर्धारणसँगै पुनः सुरु भएको हो । यो व्यवस्था अब देशभरका २२ वटा मुख्य राजमार्गमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ, जसले सडक यात्रालाई थप महँगो बनाउनेछ ।
२०८१ जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ स्वीकृत गरिसकेको थियो । तर लागु भने भएको थिएन ।
अहिले नागढुंगा सुरुङमार्गको दस्तुर तोकिसकेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तीन किसिमका सवारीलाई फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ । काठमाडौँ आउँदा र काठमाडौँबाट बाहिरिँदासमेत फरक शुल्क तोकेको छ । यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सवारी धनीले सुरुङ प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले कार र भ्यानहरूको काठमाडौँ आउँदा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ, मिनी बस-ट्रकको काठमाडौँ आउँदा ११५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ, बस तथा ट्रकको काठमाडौँ आउँदा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ ।
यस्तै भारी उपकरणको काठमाडौँ आउँदा ६०० र जाँदा २५० दस्तुर तोकिएको उनले बताए । सुरुङमार्गबाट मोटरसाइकल भने चलाउन पाइँदैन ।
सञ्चालनमा आएपछि उक्त दस्तुर तिरेर मात्र सवारीसाधन धनीले सुरुङ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरेको छ, जसले अब सडक उपभोग दस्तुर संकलनको पनि बाटो खुला गरेको छ ।
अब छिट्टै सडक प्रयोग गरेबापत पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । कोभिडअघि १५ वटा सडकबाट उपभोग दस्तुर उठाउँदै आएकोमा २२ वटा सडकबाट दस्तुर उठाउन सूचीसहित मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको चरणमा छ ।
अहिले देशभरका सडकको अवस्था बेहाल छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल नारायाणगढ सडक यस्तै बीपी राजमार्ग,अरनिको राजमार्गलगायत बाढी पहिरोका कारण अस्तव्यस्त बनेका छन् । सडक यात्रा कस्टकर बनेको छ । उपत्यकाकै सडक खाल्डाखुल्डी, धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे र अस्तव्यस्त छन् । जसलाई मर्मत गर्न सरकार तदारुक देखिँदैन ।
तर सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राजपत्रमा पहिला प्रकाशित १५ वटा मुख्य सडक खण्ड र थप ७ वटा सडक गरी कुल २२ सडकमा दस्तुर लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
‘शुल्क उठाएबापत सडकलाई खाल्डाखुल्डीरहित र चुस्त राख्नुपर्ने दायित्व पनि बोर्डको काँधमा आएको छ,’ केसीले भने, ‘हामी डिजिटल प्रणालीबाट दस्तुर संकलन गर्ने र सडक प्रयोगकर्तालाई सहज र स्तरीय सेवा दिने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’
