झापा,भदौ २ । उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ चैत २५ गते जारी गरेको फैसलाविपरीत कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको भन्दै मुद्दाका पक्षका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको र अदालतलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा पद संख्या निर्धारण गर्ने निर्णयलाई उच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । उक्त निर्णय बदर गरेसँगै कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहका २२ पदका लागि ७६५ जनासँग चौथो चरणको लिखित परीक्षा लिइसके पनि अन्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थिएन ।
उच्च अदालतले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा रिक्त पद संख्याको आधारमा प्रतिशत गणना गरिएको भन्दै आयोगको निर्णय बदर गरेको थियो । अदालतले ऐनबमोजिम कुल दरबन्दीलाई आधार मानेर प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न २०८१ चैत २५ गते नै परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर, आयोगले सर्वोच्चमा सोही विषय लिएर निवेदन दिएको छ । निवेदनमाथि छलफल हुने या नहुने भन्ने विषयको निर्णय दिनका लागि भदौ १३ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । अहिले अदालतले लोकसेवा आयोगलाई मुद्दा हालेको निस्सा समेत दिएको छैन । सर्वोच्चले १३ गते लोकसेवाको उक्त निवेदन दरपिठ गरेको अवस्थामा अहिले सिफारिस भइरहेका कर्मचारीको भविष्य अन्योल हुने देखिन्छ ।
यसअघि सर्वोच्चको आदेश नआएसम्मका लागि अन्तिम चरणको परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । उनले सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै नतिजा प्रकाशित हुने र कम्प्युटर परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका थिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले अधिकृत सातौँ तहमा रिक्त रहेका २२ पदका लागि पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई माग पठाएको थियो । सोही आधारमा आयोगले असोज ३० गते विज्ञापन नं. ७३ (क), ७३ (ख) र ७५ अन्तर्गत ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
तर, प्रदेश प्रशासन सेवाको छैटौँ तहमा कार्यरत शान्तिराम रिमाललगायतका ८ जना कर्मचारीहरूले आयोगको उक्त विज्ञापन प्रक्रियामाथि चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूको मुख्य जिकिर थियो– आयोगले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को दफा १३६ मा भएको दोस्रो संशोधनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार, ऐनको दफा १३६ ले पदपूर्तिका लागि प्रतिशत गणना गर्दा ‘रिक्त पद’ लाई नभई ‘कुल दरबन्दी’ (९२ पद) लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले केवल रिक्त रहेका २२ पदलाई मात्र आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्दा बढुवामार्फत पदपूर्ति हुने पदहरूको संख्या घटेको र यसले आफ्नो वृत्ति विकासको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको दाबी थियो ।
