झापा, भदौ २ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्ड विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई गौरहत्या काण्ड विवादमा यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको हो।
हत्याकाण्ड भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल जेठ २१ गते रिट दायर भएको थियो। सोही मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १९ वर्षपछि यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट गौरसमेतलाई विपक्षी बनाई पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले मुद्दा दर्ता गराएका थिए। २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। त्यतिबेला यादव मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए।
२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईस मिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो।
झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा ५० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। माओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण पूर्वनियोजित तथा संगठित रूपमा भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानबिनपछि ठहर गरेको थियो।
यादवविरुद्ध ’गौर हत्याकाण्ड’ विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र आकस्मिक छलफल भएको छ। काठमाडौंको बबरमहलस्थित एक रेस्टुरेन्टमा जारी पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
