झापा,भदौ ४ । सरकारले पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले तयार पारेको ‘सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा पशुपन्छीको रोग लुकाउनेलाई पनि कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संक्रामक रोगका कारण नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौंको क्षति पुग्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको राय संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
विधेयकले रोगको सूचना लुकाउने, रोकथाममा बाधा पु¥याउने तथा सरकारी आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रोग नियन्त्रणका क्रममा पशुधन नष्ट गरिएमा पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई समेत सुनिश्चित गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद–५ मा कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धी कठोर प्रावधान राखिएका छन् । विधेयकको दफा ३१ अनुसार कसैले दफा ३ बमोजिम सङ्क्रामक पशुरोग सम्बन्धी सूचना लुकाएमा, दफा ४ विपरीत सर्भिलेन्स कार्यमा बाधा पु¥याएमा, दफा ५ बमोजिम शङ्कास्पद वस्तुको नमुना सङ्कलन वा निरीक्षणमा अवरोध गरेमा, वा दफा ६ बमोजिम शङ्कास्पद वस्तु अलग्गै राख्ने आदेश पालना नगरेमा कसुर गरेको मानिनेछ ।
त्यसैगरी दफा १२ बमोजिम प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पशु हाटबजार, मेला, प्रदर्शनी सञ्चालन गरेमा वा पशु ओसारपसार गरेमा र दफा १७ बमोजिम सङ्क्रमित परिसर तथा ढुवानीका साधनको सरसफाइ र निःसङ्क्रमण नगरेमा पनि त्यसलाई कसुर मानिनेछ ।
उक्त कसुरहरूका लागि दफा ३२ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोगको सूचना लुकाउने, सर्भिलेन्स वा ¥यापिड रेस्पोन्स टोलीको कार्यमा अवरोध गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शङ्कास्पद वस्तुको नमुना सङ्कलनमा अवरोध गर्ने वा सङ्क्रमित परिसर सफा नगर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
शङ्कास्पद वस्तुलाई अलग्गै राख्ने आदेश नमान्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । विधेयकको सबैभन्दा कडा प्रावधान प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पशु हाटबजार सञ्चालन वा पशु ओसारपसार गर्ने जस्तो गम्भीर कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले दण्डको मात्र व्यवस्था नगरी पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता पनि गरेको छ । परिच्छेद–४ अन्तर्गतको दफा २७ मा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आधिकारिक निकायको आदेश बमोजिम नष्ट गरिएका पशु वा पशुजन्य वस्तुको नोक्सानीबापत सम्बन्धित पशुधनीलाई राहत प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यो राहत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ र यसले किसानहरूलाई रोग लुकाउनुको सट्टा तत्काल जानकारी दिन प्रोत्साहित हुने मस्यौदामा उल्लेख रहेको छ ।
