झापा,भदौ ५ । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले आप्रवासीको अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) सम्बन्धी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेशसँगै करिब सात हजार नेपालीको टीपीएस अन्त्य गरी निष्कासनको बाटो ट्रम्प प्रशासनलाई खुलेको छ।
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौँ सर्किट अपिल अदालतले नेपालका सात हजारसहित मध्य अमेरिकाबाट आएका ६० हजार आप्रवासीको अस्थायी संरक्षण कायम राख्न दिएको तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई घर पठाउने बाटो खोलिदिएको हो।
अब अगस्ट ५ मा म्याद समाप्त भएका करिब सात हजार नेपाली घर फर्किनेछन्। यस्तै होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुवाका तीन हजार जनाको सेप्टेम्बर ८ मा टीपीएस समाप्त हुँदैछ। अब उनीहरू निष्कासनमा पर्नेछन्।
यसअघि यस कार्यमा तल्लो अदालतले रोक लगाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले होन्डुरस, निकारागुवा र नेपालका लागि टीपीएस प्राप्त गरेकाले गैरकानुनी रूपमा कार्य गरेको दाबी गर्दै अपील दायर गरेपछि नवौं सर्किट अपिल अदालतले तल्लो अदालतको आदेशमा रोक लगाएका हो।
टीपीएस होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिवले दिने मान्यता हो। यसले आप्रवासीलाई निष्कासनबाट जोगाउँछ र कानुनीरूपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षामा ध्यान दिँदै निष्कासनयोग्य आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रयास गर्दै आएको छ।
