द्रोण अधिकारी
भद्रपुर । माल पाएर चाल पाइएन भने त्यसको उपयोग औचित्यविहीन बन्छ भन्ने उखान भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालका लागि चरितार्थ भएको छ ।
करोडौंका उपकरण छन् तर विरामीलाई उपचार सेवा दिने बेलामा बिग्रिएको बहानामा निजी अस्पताल दौडनु पर्ने बाध्यता रोकिएको छैन । राज्यकै लगानीमा उत्पादन भएका दर्जनौं विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी पनि छ तर अस्पतालमा विरामीले चाहेको उपचार सेवा नपाएर कि त टुक्रे क्लिनिक धाउनु पर्छ या त महँगा निजी अस्पतालको ढोका चाहार्नु पर्छ । यी सवै खाले विकृतिले गरिरहेको संकेतचाँहि राज्यको लगानी नुरूप सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक अस्पताल निकै कमजोर रहेको प्रष्ट छ ।
साविकको मेची अञ्चलभरिका नागरिकको उपचार गर्ने एक मात्र सरकारी स्वामित्वको अस्पतालको रूपमा स्थापित मेची अञ्चल अस्पताल स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म बिरामीको उपचार सेवाभन्दा राजनीतिक चालवाजीले आफैं बिरामी भएर थलिएको अनुभव सेवाग्राहीको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नामबाट चलिरहेको यस अस्पतालले कुशल व्यवस्थापक नपाउँदा अस्तव्यस्त नै चलिरहेको छ । संघीय सरकारले सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको यस अस्पतालको हालतमा कुनै परिवर्तन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह कमजोर सावित भएको हो ।
विगतमा पनि विरामीको उपचारमा भन्दा रेफरमा रमाएका डाक्टरहरू अहिले पनि त्यहाँ उपचार गर्नुको सट्टा निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने होडमै रहेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
करोडौं रकम पर्ने स्तरीय उपचारका उपकरण सरकारले जोडिदिएको यस अस्पतालमा ती उपकरणबाट विरामीलाई सेवा दिने काम निकै कम छ । यस अस्पतालमा दरबन्दीमा कार्यरत अधिकांश डाक्टर निजी अस्पताल र क्लिनिक धाउने प्रबृत्ति घट्न सकेको छैन । अस्पतालका उपकरण बिग्रिएको बताउँदै निजीमा विरामी पठाइ कमिसन खाने प्राविधिक कर्मचारी अधिक भएको प्रादेशिक अस्पताल आफैं विरामी भएको महसुस सेवाग्राहीहरुले गरिरहेका छन् ।
यस्ता गुनासा रोक्न व्यवस्थापन समितिदेखि कार्यकारी अधिकार पाएको अस्पताल प्रशासनले पहल नै नगर्नु अर्को विडम्बना हो । विगतमा पुरानो भवन साँघुरो भयो भनेर समयानुकूल नयाँ भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह पनि थालियो तर बिरामीले पुर्जा काट्नकै लागि घण्टौं लाइन लागेर बस्नु पर्ने बाध्यता हटेको छैन । उपचारका लागि टाढा–टाढाबाट आएका बिरामी र उनीहरूका परिवार पुर्जा काट्ने काउन्टरमै घण्टौं अलमलिनु पर्ने अवस्थाले यो अस्पतालको बिकल्प सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ । हिजो भवनका कारण राम्रो सेवा दिन नसकिएको बताउने कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैली आज व्यवस्थित भवन हुँदा समेत परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
नयाँ भवन त बन्यो तर सेवा प्रवाह प्रणाली भने अझै पुरानै रहेका कारण अव्यवस्थित र अपारदर्शी रहिरहँदा त्यहाँ सही उपचार पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने प्रश्नले विरामीलाई सताइरहेको छ । नयाँ भवनमा निर्मित काउन्टर करिब पाँच फिटभन्दा अग्लो भएकाले होचो उचाइ भएका मानिसलाई भित्रका कर्मचारी देख्नै मुश्किल पर्छ । कर्मचारीले बिरामीको नाम सोध्दा आवाज बाहिर स्पष्ट आउँदैन, बिरामीले चिच्याएर नाम भन्नुपर्छ । तर त्यस्तो चिच्याहट पनि प्रायः नबुझिने गुनासो सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् । अस्पताल प्रशासनले बिरामी त थाकेर आएका हुन्छन् । ठेलमठेलमा कसरी उभिन सक्छन् अनि टिकट काट्छन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत बुझेको छैन ।
बिरामी बच्चा, बृद्ध जो भए पनि घण्टौं लाइनमा उभिएपछि मात्र टिकट लिन सक्ने अवस्था छ । एक एक घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बस्दा सेवाग्राहीलाई कति दुःख हुन्छ भन्ने आँकलन समेत नगर्ने अस्पताल प्रशासनले नयाँ भवन बनेपछि त नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाको अनुभूति नै दिलाउन सकिरहेको छैन । सेवाग्राहीको अपेक्षा यति ठुलो अस्पतालमा एउटा सानो टोकनको व्यवस्था मात्र भइदिए बिरामीहरु आफ्नो टोकन लिएर आफ्नो पालोमा पुर्जा लिन वातावरण बन्ने थियो तर यसमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको व्यवस्थापन समितिको कुनै ध्यान जान सकेन ।
अव्यवस्थित माछा बजार जस्तोे अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको एक मात्र स्वामित्व पाएको यस अस्पतालमा देखिनु सरकारी उदासिनताको लाजमर्दो मान्नु पर्छ । सेवा लिन आउने धेरैको अनुभूति अनुसार धनी वा पहुँचवालाहरू त ठूला निजी अस्पतालमा जान्छन् । यस अस्पतालमा आइहाले भित्रबाटै पहुँचको बलमा नाम टिपाउँछन् । वास्तविक सेवाग्राहीका रूपमा रहेका सामान्य आर्थिक अवस्था भएका विरामी कष्ट मात्र सहेर उपचारको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक शक्तिमार्फत व्यवस्थापनमा पुगेकाहरूले यस अस्पतालमा आउने वास्तविक विरामीको सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कुनै किसिमले ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन । कार्यकारी भूमिकामा आउने जिम्मेवार पदाधिकारी नै कमिशनको चक्करमा लागेर सरकारी स्वामित्वको ठूलो लगानी भएको यस अस्पताललाई बेवारिसे बनाउने खेलमा दौडिरहेका छन् ।
