झाापा,भदौ १२ । एम्बुलेन्स सञ्चालक तथा चालकहरूले सरकारले नै सिन्डिकेट लादेको आरोप लगाएका छन् ।
‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७८’ ले सिन्डिकेट लादेका कारण ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालकहरूको रोजगारी जोखिममा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । यो निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालनको अधिकार अस्पतालहरूलाई मात्र दिएको छ ।
सरकारले भदौ ६ गते यो निर्देशिका जारी गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन् ।
यस प्रावधानका कारण गैरसरकारी संघसंस्था, प्रतिष्ठान, क्लब र सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्सहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन् । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले यो निर्देशिकाले स्पष्ट सिन्डिकेट खडा गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूले देशका दुर्गम भेगसम्म पु¥याएको एम्बुलेन्स सेवालाई कसैको कब्जामा पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
निर्देशिकाको दफा ११ मा अस्पतालबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले हजारौँ गैरसरकारी क्षेत्रका एम्बुलेन्सको सेवा बन्द हुने लामिछानेले तर्क गरे । साथै ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालकहरू पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । निर्देशिकामा १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने र नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न नदिने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष लामिछानेले एम्बुलेन्स वर्गीकरण कमिसनका लागि गरिएको दाबी गरेका छन् ।
उता समृद्धि श्रेष्ठ सेवा समाजका अध्यक्ष मिलन श्रेष्ठ विद्युतीय एम्बुलेन्स (ईभी) प्रयोग गर्ने कुरा गरे पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र सडक पूर्वाधार हेर्दा लामो दूरीमा बिरामी बोक्ने ईभी एम्बुलेन्स चार्ज गर्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यताले बिरामीको ज्यानै जाने खतरा रहेको बताउँछन् । हाल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर १०२ नम्बरमा फोन गर्दा एम्बुलेन्स पाउन नसकिने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य ऐन २०७५ र निर्देशिका २०७८ संशोधन गरी गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन र नवीकरण गर्न अनुमति दिनुपर्ने अध्यक्ष लामिछाने जिकिर गर्छन् ।
‘एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर अनुगमन र नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ तर सिन्डिकेट लाद्न पाइर्दैन,’ उनले भने, क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सको नवीकरण खुला गरी नयाँ दर्ताको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष लामिछानेले कोरोना महामारी र भूकम्पजस्ता विपद्मा दिनरात खटेर सेवा दिएको बताए । उता समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने सरकारले ल्याएको नीति राम्रो भए पनि सबै समेटेर अगाडि लैजानुपर्ने बताए । श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र दुर्गम क्षेत्रहरूमा सरकारी एम्बुलेन्सको पहुँच अपर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माग सम्बोधन नभए एम्बुलेन्सको चाबी सरकारलाई बुझाएर सेवा ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए । यता लामिछानेले पनि यो निर्देशिका संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी भने एम्बुलेन्स सेवा ट्याक्सीजस्तो नभएको बताउँछन् । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल ज्ञान भएको चालक, जीपीएस प्रणाली, बिरामीलाई बिच बाटोमा औषधि (जस्तैः आईभी लाइन) दिनसक्ने क्षमता जस्ता आवश्यक मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल–फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार देशका कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परे एउटै टोल–फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै प्रेषण केन्द्रले लिनेछ ।
गुणस्तरमा कमी, इन्जिनको अवस्था र पत्रु हुने भएकाले निर्देशिकाले १० वर्षभन्दा बढी पुराना एम्बुलेन्स चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको उनले खुलाए । संसद्ले बनाएका ऐनहरूको विरुद्धमा जान नसक्ने स्पष्ट पार्दै यदि उनले संसद्ले नै ऐन संशोधन गरे मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । एम्बुलेन्सलाई समाज सेवाको रूपमा लिनुपर्ने र नाफा कमाउने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
