झापा,भदौ १२ । विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा विद्युत् व्यापारको कार्य छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित ‘विद्युत् व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा २०८२ असार २६ गते समिति गठन गरेको थियो । १० सदस्यीय उक्त समितिले भदौ १० गते मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएको छ ।
अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालका निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सुझाव समितिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन क्षमता र भविष्यको माग तथा निर्यातको ठुलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, बढ्दो विद्युत् उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तारका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा तत्काल सहभागी गराउनु पर्छ ।’
समितिले हालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् व्यापारलाई निषेध नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रको दक्षता, पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचको उपयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, नेपालल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्न र समग्र ऊर्जा विकासलाई गति दिन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न विस्तृत सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यस सिफारिसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा समितिको छ ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने गरी कुल २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ ।
यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
