झापा,भदौ २२ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई आठ महिनाअघि खारेज गर्यो ।
यससँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा जान नपाउँदा जलविद्युत क्षेत्रमा सङ्कट र अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले आठ महिनाअघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले गरेको संशोधन खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनाको भविष्यलाई लिएर निजी क्षेत्र मात्र नभई सरकार नै चिन्तित देखिएको छ । सरकारले आठ महिनासम्म निकास दिन नसकेको विषयमा केही दिनअघि संसदीय समिति बोलेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको भदौ २५ गतेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअघि सर्वेक्षण अनुमति तथा उत्पादन अनुमति लिई लगानी गरिसकेका आयोजनाहरूलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
समितिले त्यस्ता आयोजनालाई नीतिगत निर्णय गरी काममा सहज हुने वातावरण बनाउन र विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न वन तथा वातावरण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्न र उल्लेखित मितिभन्दा अगाडि अनुमति लिई लगानी गरिसकेका हाइड्रोपावरको निर्माण प्रक्रिया सुचारु गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन र विद्युत् उत्पादनसँग रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
उक्त निर्देशनले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उत्पन्न जटिलता समाधानका लागि सहजीकरण हुने देखिएको छ । समितिको निर्देशनले ऊर्जा उत्पादकहरू उक्त निर्देशनले ऊर्जा उद्यमीहरूमा केही आशा पलाएको बताउन थालेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की सर्वोच्चको यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा विकासमा गम्भीर धक्का पुगेको भन्दै तत्काल सरकारले समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनले थोरै आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।
