झापा,भदौ २२ । स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन विश्वभर कर प्रणालीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीतिका रूपमा लिइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डितले नेपालमा पनि यसको नियन्त्रणका लागि कर सङ्कलनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर र अन्तःशुल्क जोड्दा जम्मा करको हिस्सा ५१ प्रतिशत मात्र पुग्छ । यद्यपि सुर्ती उद्योगहरूले झुटा आँकडा सरकारलाई प्रस्तुत गरी ७१ प्रतिशत कर रहेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार छन् ।
यो आँकडा स्वास्थ्य नीतिको लागि घातक भएको जस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । यतिमात्रै होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीलाई कर तिरेको आधारमा सरकारले पुरस्कृत गर्ने जस्तो विवादास्पद अभ्यास गर्दै आएको छ । जुन सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी मौजुदा ऐन, २०६१ तथा निर्देशिका, २०७४ अनुसार गैरकानुनी कार्य हो । यो कदमले सरकारकै नियन्त्रण अभियानलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न राजस्व सङ्कलनमा भर पर्न नहुने केन्द्रका निर्देशक पाण्डे सुनाउँछन् । जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी सुर्तीमाथि उच्च र रणनीतिक कर नीति कार्यान्वय गर्न उद्योगको भ्रमपूर्ण प्रचारलाई रोक्न, सरकारी गल्तीहरू सच्याउन र स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउन अनिवार्य भएको उनी बताउँछन् ।
‘यसबाट मात्रै दीर्घरूपमा सुर्तीको उपभोग घटाउन सकिन्छ र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुशन्धानकर्ता डाक्टर जयकुमार गुरुङले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई मदिरासँगै एकसाथ उल्लेख गरिनु र कुन सुर्तीजन्य पदार्थमा कति कर समायोजन गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण नदिइनु अर्को समस्या भएको बताए ।
