नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको पहिलो कदम धेरैलाई आशा जगाउने किसिमको छ । उहाँले जेन–जी आन्दोलनमा ढलेका युवालाई सहिद घोषणा गर्ने र प्रत्येक परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्नुभयो । यो निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि गहिरो सन्देश बोकेको छ ।
सहिद घोषणाः औपचारिक मान्यता मात्र होइन
जेन–जी आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान आहुति दिने युवाहरूलाई सहिद घोषणा गर्नु भनेको, उनीहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय स्मृतिमा सुरक्षित राख्नु हो । यसले स्पष्ट गर्छ –उनीहरूको मृत्यु केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, सम्पूर्ण देशको सामूहिक पीडा हो ।
“सहिद” उपाधिले आन्दोलनलाई वैधानिक मान्यता मात्र दिँदैन, नयाँ पुस्ताले देखेको सपना र लडाइँलाई इतिहासमा अंकित गरिदिन्छ । यो कदमले आन्दोलनलाई दमन गर्ने राज्य–यन्त्रको गल्तीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश पनि दिन्छ ।
राहत रकमः तात्कालिक सान्त्वना
परिवारलाई १०–१० लाख दिने निर्णय तत्कालका लागि राहतस्वरूप आएको हो ।
पीडित परिवारहरू आर्थिक दृष्टिले असहज अवस्थामा छन् –कमाउने छोराछोरी गुमाएका, उपचार खर्चमै डुबेका । यो रकमले तत्कालीन बोझ केही हदसम्म कम गर्नेछ ।
तर यो रकम पूर्ण क्षतिपूर्ति होइन । आमा–बुबाको आँसु, साथीहरूको सम्झना, भविष्यको सम्भावना –यी पैसाले कहिल्यै फिर्ता ल्याउन सक्दैन । राहत रकमलाई अन्तिम समाधान भनेर प्रस्तुत गरिएमा, यो बलिदानको अपमान हुनेछ ।
जनता र न्यायको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री कार्कीको पहिलो कदम सही दिशामा भए पनि, यो यात्रा मात्र सुरु हो । जनताले अझै ठूला अपेक्षा राखेका छन्—
– न्यायिक कारबाही –आन्दोलनमा निर्दोष युवाको रगत बगाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।
– संरचनागत सुधार –सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारबिना अर्को आन्दोलन फेरि बलिदानमै टुंगिनेछ ।
– आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन –केवल सहिद घोषणा होइन, आन्दोलनका मूल एजेन्डाहरू (रोजगारी, समान अवसर, सुशासन) सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक सन्देश
यो निर्णयले दुईवटा सन्देश दिन्छ–
पहिलो, जनताको बलिदानलाई अब वेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
दोस्रो, नयाँ नेतृत्व पुरानो ढर्राबाट अलग हुन सक्छ भन्ने संकेत दिन सकिन्छ ।
तर यदि यो केवल “जनमत शान्त पार्ने” कदम मात्र भयो भने, जनतामा पुनः निराशा फैलिनेछ । त्यसैले यो निर्णयलाई दिर्घकालीन सुधारका लागि पहिलो ईँटाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहिलो निर्णयलाई स्वागत गर्नैपर्छ । यसले जनताको घाउमा केही मल्हम त लगाएको छ । तर सहिद घोषणा र राहत रकमलाई अन्तिम होइन, सुरुवातको रूपमा लिनुपर्छ ।
– अब प्रश्न बाँकी छः के यो सरकार न्याय दिलाउन साहस देखाउँछ ?
– के यो बलिदानलाई आधार बनाएर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण हुन्छ ?
यसको उत्तर आउने दिनमा थाहा हुनेछ । तर आजको लागि, जनताले कम्तिमा यो भन्न सक्छन् –“बलिदानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो ।”
