झापा, भदौ ३० । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको कार्की मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनदेखि शोक बिदासम्मको निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सरकारले आउँदो असोज १ गते बुधबार शोक बिदा दिने निर्णय भएको छ । यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सरकारले शोक बिदा दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, तोडफोड र आगजनीको घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । तर, उक्त आयोग कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेबारे चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन । यसबारे पछि निर्णय गरिनेछ ।
यसैगरी, सरकारले जेनजी स्मारक पार्क बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपालको सत्ता परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका जेनजीहरूको आन्दोलनको सम्मानमा स्मारक पार्क बनाउने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।
जेनजी स्मारक पार्क कहाँ बनाउने भन्ने स्थान पछि तय गरिने उनले बताए ।
यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने र उनीहरूलाई सहिद घोषणा निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । सरकारका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरि ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ हजार ३१६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फरेन्सिक विभागमा २८ जनाको शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) सकिएको छ । अस्पतालमा जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।
हालसम्म ४६ शव परीक्षणका लागि अस्पताल ल्याइएको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २३ शव आफन्तले बुझेर लगिसकेका छन् भने ७ जनाको शव चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । जसका लागि डीएनए परीक्षण आवश्यक हुन्छ । शव चिन्न नसक्ने अवस्थामा भने दाँत परीक्षण, फिङ्गरप्रिन्टबाट शव परीक्षण गरिन्छ ।
डा. चौधरीले भने, ’शव गोली लागेको, जलेको र ब्लड इन्जुरी भएका छन् । पोस्टमार्टमका लागि पत्र आएकाको शव परीक्षण गरिरहेका छौँ ।’
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका सबै प्रस्ताव लिने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेस भएका सबै प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बैठकपछि जानकारी दिए ।
यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि गत शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनले सोमबार पहिलो चरणमा तीन मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।
जसमा डा. रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री र ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बनेका छन् ।
घिसिङलाई ऊर्जासँगै शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार एवं अर्याललाई गृहसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा छानीछानी राम्रा मान्छे ल्याउने बताएकी छन् ।
सोमबार उनी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताबारे हतार नगर्न भनेकी हुन् । ‘किन आत्तिनुहुन्छ ? छानीछानी रोजीरोजी राम्रा मान्छे ल्याइहाल्छौं नि !’, प्रधानमन्त्री कार्कीले संक्षिप्त जवाफ दिँदै भनिन् ।
